काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय यहि मंसिर १० गतेसम्म तोकेको छ।

निर्वाचन भन्दा प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनालाई प्रमुख एजेण्डा बनाउने निर्णय गरेको एमालेले के गर्छ भन्ने अधिकांशकाेचासो रहेकाे हाे। उता आन्तरिक कलहको दल-दलमा फसेको नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमा कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ। सरकारको तर्फबाट भइरहेको तयारी र सुरक्षा चुनौतीकाबीचमा प्रमुख दलहरुले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् ?

विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको साथ लिएर सरकार चलाइरहेको एमाले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडाबाट अझै बाहिर आउन सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओलीदेखि अन्य नेताहरु बारम्बार असंवैधानिक तवरले सरकार हटाएको भन्दै आक्राेशित भएका छन्। उनीहरुलाई यहि भास्य स्थापित गर्न चाहिरहेको जस्तो देखिन्छ।

त्यसमाथि सरकारले प्रत्याभूति गरेर निर्वाचन गराउनै नसक्ने एमालेको निष्कर्ष छ र अदालतले जाने तयारीमा पनि छ। यस्तो अवस्थामा के एमाले फागुन २१ मा निर्वाचन भयो भने भाग लिदैन त भन्ने प्रश्न उठेको छ। के एमाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता पनि नगरी बस्छ त भन्ने प्रश्नमा वैधानिक बाटो भने खुला राखेर बस्ने जवाफ एमालेको भएकाे एमालेकाे निर्वाचन समितिका प्रमुख निरज आचार्यले बताउनुभयाे।

जसले एमाले पुनःस्थापना भइहाल्यो भने ठिकै छ, होइन भने निर्वाचनको बाटो छाड्नु हुन्न भन्नेमा स्पष्ट रहेको देखिन्छ । मंसिरमा हुने पार्टी महाधिवेशनका लागि तयारीमा जुटेको एमाले आन्तरिक विवाद र जेनजी आन्दोलन पछि बाहिर माहोल बिग्रिएको हुन सक्ने अनुमान गर्दै केही समय निर्वाचन पछाडि धकेलियोस भन्ने पक्षमा देखिन्छ। अर्को तर्फ यो सरकारको स्थानमा सर्वदलीय सरकार गठन हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा समेत उसको ध्येय छ।

उता जेनजी आन्दोलन पछि आन्तरिक चरम विवादमा फसेको कांग्रेस पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका के त भन्नेमै अन्योलग्रस्त छ। कांग्रेस भित्र त निर्वाचन र संसद पुनःस्थापना के त ? भन्नेमा समेत चर्को विवाद छ। जसले गर्दा संस्थापन नजिकका नेताहरु संवैधानिक परिक्षण हुनुपर्ने तर चुनावी प्रक्रियाका लागि दल दर्ता लगायतका काम भने पूरा गरेर बस्ने कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले बताउनुभयाे।

उता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प भन्दै त्यसैको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेकपाले त दल दर्ताको काम समेत सकेर बसेको पार्टीका नेता वर्षमान पुनले बताउनुभयाे। यसरी हेर्दा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना अनुकूलका रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । विरोधकैबीच पनि दलहरुले निर्वाचन प्रक्रियामा आफूहरुलाई समाहित गरिरहेकै छन् । त्यसैले सुरक्षा लगायतको वातावरण मिलाउने काममा सरकारको तर्फबाट ग्यारेण्टि हुने हो भने दलहरुलाई चुनावमा जान थप दबाब पर्न सक्छ।

तर समय घर्किदै गइरहेकाले सरकारले दलहरुका चासो सम्बाेधन गर्न थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।
भिडियाे रिपाेर्ट: