काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको लागि पार्टीभित्र तीव्र रुपमा दबाब बढेको छ।

विशेष महाधिवेशनको मागमा हस्ताक्षर गरेका महिलाहरुले बिहीबार काठमाडौंमा भेला आयोजना गरी विशेष महाधिवेशनको लागि दबाब दिएका हुन् । महिला भेलामा सहभागी नेतृहरूले समयमा नियमित अधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। महिला नेतृ चन्दा जोशीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर जनतासँग जानुपर्ने बताउनुभयो । नियमित महाधिवेशन गर्न सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा उहाँकाे जाेड छ। देशभरका करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर पार्टीमा दर्ता भएको जानकारी गर्दै उहाँले पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गरेर भएपनि फागुनमा हुने आम निर्वाचनअघि नयाँ नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कांग्रेस नेतृ कुशुमदेवी थापामगरले पार्टी नेतृत्वले सत्ता सञ्चालनका क्रममा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । वर्तमान नेतृत्वको कारण नै जेनजी आन्दोलन भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गरेर निर्वाचनमा नगएमा पार्टी थप संकटमा पर्ने दावी गर्नुभयो। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूसँग पार्टी नेतृत्वले हालसम्म समन्वय नगरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएकाे छ। पार्टीको विशेष महाविशेनलाई दबाब दिनको लागि महिला भेला आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमध्ये ६० प्रतिशत महिला रहेको उहाँको दावी छ। पार्टीलाई सशक्तिकरण गर्नको लागी महिलाको जागरुकता आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)की पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एलिजा ढकालले पार्टीले विगतका गल्तीहरूको निर्मम आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काँग्रेसले जनतामाझ सुध्रिएको सन्देश लिएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पार्टी नेतृत्व भ्रष्टाचार, भागबण्डा र संस्थागत कमजोरीले कलंकित भएको आरोप लगाउदै त्यसलाई सुधार्नको लागी विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

पद्मकन्या क्याम्पसकी स्ववियु सभापति भूपी ऐरले कांग्रेसले समयमा नै महाधिवेशन गरेर महिला र युवालाई पार्टीमा सहभागीता गराउनुपर्ने बताउनुभएकाे छ। कांग्रेसमा महाधिवेशनको विषयमा लिएर विवाद उत्पन्न भएको हाे । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। संस्थापनईतर पक्ष भने निर्वाचन अगाडी नै नियमित महाविधेशन या विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको हाे।