काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीबीच भएको विद्युत खरिद सम्झौतामा कानूनी प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन्।

प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता नियामक निकायको स्विकृति नै नलिएर गरिएको खुलेको छ। कानून अनुसार विद्युत खरिद गर्न नियमन आयोगको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर यो सम्झौतामा आयोगसँग स्वीकृति नै नलिएको खुलेको छ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन–२०७४ अनुसार कुनैपनि विद्युत खरिद सम्झौता अघि विद्युत नियमन आयोगको अनुमति आवश्यक हुन्छ । ऐन अनुसार विद्युत खरिदको प्रक्रिया र दर निर्धारणको अधिकार पूर्णरूपमा विद्युत नियमन आयोगलाई छ । तर आयोगलाई नै छलेर विद्युत प्राधिकरणले भारतको विद्युत व्यापार कम्पनी पीटीसीसँग खरिद सम्झौता गरेको तथ्य खुलेको छ।

सोही खरिद सम्झौताले मुलुकमा ४३ करोड बराबरको नोक्सान हुने त छ नै सम्झौता नै गैर-कानूनी रुपमा अघि बढ्दा प्रश्न खडा भएका छन् । विद्युत नियमन आयोग ऐन. २०७४ को दफा १३ मा महशुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ को खण्ड ख मा ‘विद्युत खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ’ उल्लेख छ।

त्यस्तै, सोही ऐनको दफा १७ मा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानून वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका शर्त बमोजिम कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । यो ऐनमा भएको व्यवस्था पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।‘ पूर्वअध्यक्ष, विद्युत नियमन आयोगका पूर्वअध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा विद्युत नियमनसँग स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयाे। यदि स्वीकृति नलिइकन सम्झौता गरेकाे खण्डमा कारबाही हुने समेत भनाइ छ।

नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको ‘सेटिङ’ का कारण विद्युत प्राधिकरणले उक्त सम्झौतामा विद्युत नियमन आयोगको अनुमोदन प्राप्त नगरी हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। यो कदम कानूनी दृष्टिले विवादास्पद मात्र छैन । जसले सार्वजनिक हित र पारदर्शीतामा समेत प्रश्न उठाएको छ। प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २०८२ असोज २७ अर्थात १३ अक्टोबर २०२५ मा विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । तर, नियमन आयोगले २०८२ असोज २९ (१५ अक्टोबर २०२५) मा मात्रै प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताउनुभयाे।

८ अगस्ट २०२५ मा पीटीसीले प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ १०.७८) मा बिजुली बिक्री गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर २२ सेप्टेम्बर (६ असोज) मा सिलवाल नियुक्त भएको भोलिपल्टै नयाँ प्रस्ताव मागेर ६.९५ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ ११.१२) दरमा सम्झौता गरिएको थियो । सो दर ३४ पैसा बढी हो। जसका कारण ५ महिनामा मात्र ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिन्छ ।

भिडियाे रिपोर्ट: