काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको नेतृत्व गर्नु अघिदेखि नै वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सरकारमा ल्याउन जोड बल गर्नुभएको कुरा सर्वविदित नै छ।

मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा अर्याल प्रधानमन्त्रीका लागि सबै भन्दा विश्वास पात्र नै रहेको देखिन्छ । तर गृहमन्त्री अर्यालमाथि भने पछिल्ला दिनहरुमा दबाब बढ्दै गएको देखिएको छ। जेनजी प्रतिनिधिहरुले समेत गृहमन्त्री अर्यालको काम गर्ने कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् । विशेष गरी जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने कोही पात्र पक्राउ नपर्दा जेनजीहरु गृहमन्त्री अर्यालप्रति आक्रोशित समेत हुन थालेका हुन्।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले देशैभरीबाट भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर र युवाहरुको हत्या गर्नेलाई कारवाही गर लगायतका आवाज उठेको तर गृहमन्त्रीले भने जेनजीलाई कारवाही गर भन्ने सुनेको त होइन भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट गृहमन्त्री अर्यालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभएकाे छ। गुरुङले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि गृहमन्त्री अर्यालले के काम गर्नुभएकाे छ त भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ। जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको क्रममा उठेको भष्ट्राचार र सुशासनको मुद्दामा सरकारले काम गर्न नखोजेको भन्नेमा गुरुङ जस्तै अन्य अभियन्ताहरुले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा युवाहरुको हत्या गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दिशामा सरकार अगाडि नबढेको भन्ने असन्तुष्टि पनि युवाहरुमा देखिन्छ । गृह प्रशासनको जिम्मेवारी लिएका कारण पनि यो दिशामा अर्याल अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । गृहमन्त्री अर्यालप्रति युवाहरुको आक्रोश हुनुको पछाडि यति ठूलो आन्दोलन र त्यसको जगमा बनेको सरकारले अहिलेसम्म दमनकारीहरुलाई खुलेआम छाड्नु पनि हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । त्यसमाथि आन्दोलनको दमन गरेको आरोप लागेका पात्रहरु खुलमखुला चुनौती दिंदै हिड्दा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेको पनि देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरीय आयोग नै गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने आवाज पनि युवाहरुले उठाएका थिए । त्यो दिशातर्फ समेत सरकार अगाडि बढेको छैन । जसले गर्दा आन्दोलनले उठाएका मुल विषयवस्तु तर्फ नै सरकार जान नखोजेको त होइन भन्ने आशंका जेनजीहरुमा बढेको देखिन्छ । आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम छानविनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरिबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन त गरिएको छ। तर लामो समय सम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट पाउने सूचना समेत आयोगले नपाउने अवस्थामा पनि गृहमन्त्री अर्यालले सहजीकरण गर्न सकेको देखिएन ।

प्रहरी महानिरीक्षकलाई स्पष्टिकरण सोधेपछि मात्रै त्यो सूचना आयोगलाई उपलब्ध गराइएको छ । उता, निर्वाचन आयोगको सम्र्पक मन्त्रालय समेत गृहमन्त्रालय नै हो । निर्वाचनको आवश्यक माहोल बनाउने विषयमा पनि गृहमन्त्री अर्यालको भूमिका प्रयाप्त भएन कि भन्ने चर्चा समेत भइरहेको छ । जसले गर्दा आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले त्यो काम गर्न नचाहेको त होइन भन्ने प्रश्न गृहमन्त्री अर्यालमाथि उठेको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले समेत गृहमन्त्री अर्याललाई हटाउनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको भन्ने खबर आएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकालेर स्पष्टिकरण दिनुपर्यो । जेनजी युवाहरुको रगतमा उभिएको सरकार गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल जेनजी युवाहरुको आवाजलाई सुनेर आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नल्याउने हो भने सिंगो सरकार नै अप्ठेरोमा परेर सरकार मुख्य एजेण्डाबाटै विमुख हुनु नपर्ला भन्न पनि सकिंदैन ।

भिडियाे रिपोर्ट: