काठमाडाैं । नेपालमा विगतकाे कोभिड-१९ देखि नै थलिएको अर्थतन्त्र जेनजी युवाकाे आन्दोलनमा भएको अकल्पनीय क्षतिसँगै थप प्रभावित हुन पुगेको छ।आन्दोलनमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रुपमा खर्बौंको भौतिक क्षति ब्यहोर्न पुगेको निजी क्षेत्रले उठ्ने संकल्प त गरेको छ। तर ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास झेलिरहेको जनाउँदै आएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अप्ठेरोमा परेकाे छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न नसकेको लामो समय भइसक्यो । बाह्य अर्थतन्त्र निरन्तर बलियो रहँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र पटक्कै सुधारिन सकेको छैन । कोभिडदेखि नै थलिएको अर्थतन्त्र जेनजी आन्दोलनमा भएको अकल्पनीय क्षतिसँगै थप प्रभावित हुन पुगेको हो । यो वर्ष ५ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि मुश्किलले २ प्रतिशत तलै खुम्चिने विश्व बैंक लगायत दातृ निकायले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेर राष्ट्र बैंकले रकम तानेको तान्यै गर्नु परेको छ। आन्दोलनमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रुपमा खर्बोंको भौतिक क्षति बेहोर्न पुगेको निजी क्षेत्रमा यतिखेर त्रासको वातावरण रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि मनोबल बढ्न नसकेको निजी क्षेत्र लगानीबाट झन हच्कने भइ नै हाले । उसले हरेक फोरममा सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रले खरानीबाट फेरि उठ्ने आत्मविश्वास त व्यक्त गरेको छ। तर संगसंगै मुलुकमा कानुनी पालना र दण्डहिनता अन्त्यको माग गर्दै आएका छन् । आन्दोलनको मर्म अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । चुनाव हुनुपर्छ र यसका लागि आफुहरु पनि सहयोगका लागि तयार रहेको उनीहरुले स्पष्ट गरेका छन् । व्यवसायिक संस्थाका छाता संगठनहरुले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, व्यवसायिक सुरक्षा र सुशासनका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै व्यवसायिक सुरक्षाका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमर जोशीले आग्रह गर्नुभयाे ।

सरकारको मुख्य म्याण्डेट चुनाव भएपनि अन्तरिम सरकारले कमसेकम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने जग भने पक्कै पनि बसाल्नै पर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । सरकारी खर्चको प्रभावकारी परिचालनसँगै देशी विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्नु पनि अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले खुद्रा मसिना एवं सोर्सफोर्समा नेताहरुले आफूखुशी पारेका योजनाहरु खारेज गरेर पुनर्निमाणका लागि खर्ब बढीको बजेटको जोहो त गरेको छ । तर फेरि पनि कुरो खर्च गर्ने क्षमतामै आउँछ । यो पैसा पनि सरकारले उहीं प्रशानिक संरचनामा खर्च गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान पु्र्याउने निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सरकारले हालसम्म ठोस कदम चालेको देखिंदैन । झन् विद्युत बक्यौता एकै पटक सैयौं रुग्ण ठेक्का खारेजी जस्ता निर्णयले निजी क्षेत्र थप हच्किंएको हाे। जसले गर्दा अर्थतन्त्र थप अन्योलमा परेको अर्थशास्त्री डा. रेवतबहादुर कार्कीकाे विश्लेषण रहेकाे छ। यतिखेर नयाँ ठूला महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याउन सम्भव नहोला । तर भइरहेका आयोजनाहरुको किफायती रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास पुनस्र्थापनाका लागि भने अन्तरिम सरकारले ठोस नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

भिडियाे रिपाेर्ट: