काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै दायर भएको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे।

उहाँलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई सरुवा गर्नुभएकाे थियाे।

प्राधिकरणबाट सरुवा गरेर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेको थियो । आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाई अन्यत्र जिम्मेवारी तोकेको भन्दै न्यायको लागि शाक्यले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएकाे थियाे।