काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दावीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलासले रिट निवदेनको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानूनी आधार र कारण खुलाएर ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएकाे छ।

साेही इजलसामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकामे थियाे। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएकाे हाे। गत भदाै २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो ।

आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएकाे थियाे। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था बनेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानसम्मत नरहेको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियाे ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दल बहादुर धामी, अधिवक्ता प्रकाश भूजेल, अधिवक्ता विपिन ढकाल, आयुष भण्डारी, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओम प्रकाशजङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायाले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको दावी गर्दै रिट निवेदन दिएका दिएका थिए।