काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाट आन्दोलनको भावनाअनुरूप सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जनअपेक्षा थियो । तर, डेढ महिनासम्मको सरकारका प्राथमिकता, कार्यशैली र नतिजाले त्यसतर्फ सरकारको अग्रसरतामाथि आशंका उब्जाएको छ ।

सत्तामा नहुँदा पाँच दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ४७ दिनसम्म पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोल्न सक्नुभएको छैन । सरकारले सुरुमै भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक र कठोर कदम चाल्छ भन्ने जनअपेक्षासँग मेल खाने काम गर्न नसक्दा कार्की सरकार लाचार देखिएको छ । विगतमा राजनीतिक संरक्षण र दबाबका कारण मौलाएको अनियमिता र भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै जाने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रभावकारी कारबाही भएको छैन ।

निर्णय लिने साहसको अभावमा नीतिगत घोषणा भए पनि कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम अघि बढेको छैन । जसका कारण सरकारप्रति नागरिक र सञ्चार जगतको विश्वास घट्न थालेको छ । सरकारले विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘घटना सापेक्ष’ प्रणालीगत सुधारको कमी र संरचनागत परिवर्तनमा ध्यान नदिँदा यस्तो देखिएको हो ।

विगतमा राजनीतिक दबाबबाट आफ्नो अनियमित कार्यमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहमाथि छानबिनमा ढिलासुस्ती हुनुले पनि सरकारमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ । यसअघि राजनीतिक संरक्षणका कारण रोकिएको छानबिन फेरि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म ठोस संकेत देखिएको छैन । पूर्ववर्ती सरकारले भट्टलाई दिएको संरक्षणका कारण उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी दिइएको भए पनि कारबाही भने अगाडि बढेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । तथापि, छानबिनको गति निक्कै सुस्त रहेको स्रोतले जनाएको छ । भट्टमात्रै होइन उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालसमेत अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ ।

भट्टमाथि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समार्फत करोडौँको शंकास्पद कारोबार र अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा अवैध रूपमा रकम ट्रान्सफर गरिएको विषय महत्वपूर्ण छ ।

यसले मनी लन्ड्रिङ, बैंकिङ दुरुपयोगबारे छानबिनको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । भट्टलाई यसअघि राजनीतिक दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सफाइ दिएको खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक छानबिनले भट्ट र उनका परिवारको खातामा अस्वाभाविक कारोबार देखाए पनि फाइल बन्द गरेको थियो ।