काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यसपटक निर्वाचनका लागि साढे सात अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

यो खर्च केवल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेशसभासहित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउँदै आएकोमा यसपटक भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

विगतमा निर्वाचन गर्दा लागेको खर्चको समेत लेखाजोखा गर्दै आयोगले सो रकम लाग्ने अनुमान गरेको हो । आयोगले आसन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक अनुमानसहितको बजेट तयार पारेको हो, बजेट तयारीको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार बजेटको अन्तिम टुंगो लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

उहाँले प्रदेश सभाको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्दा कुल खर्चको तुलनामा खर्च केही कम हुनसक्ने बताउनुभयो । तर, मतदाता शिक्षादेखि जनशक्ति परिचालनमा धेरै भिन्नता नहुने हुँदा खर्चमा ठूलो फरक भने नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्दा खर्च केही त अवश्य पनि घट्छ, तर त्यस्तो धेरै ठूलो भिन्नता भने हुँदैन । कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ, मतदानस्थल तिनै हुन्छन्, प्रचारप्रसार त्यही नै हुन्छ, मतपेटिका र मतपत्रमा केही कम हुँदा थोरै फरक पर्छ ।’

आयोगले संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७४ मंसिरमा गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड २१ लाख ४७ हजार २ सय ९९ रुपियाँ खर्च भएको जनाएको थियो । त्यसै गरी २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड ४६ लाख रुपियाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो । उक्त निर्वाचनमा आयोगले बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग लिएको थियो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्दा नै निर्वाचन र अत्यावश्यकीय पुनर्निर्माणका लागि नेताको दबाबले परेका र कार्यान्वयनको सम्भावना कम भएका टुक्रे आयोजनाको कटौती गरेर झन्डै एक खर्ब स्रोत जुटाउने बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार अन्य आयोजना कटौती गरेर पनि सरकारले निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

यसैबीच आयोगले निर्वाचनको प्राविधिक तयारीसँगै निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूची तयार गर्न थालिसकेको छ । छठ पर्व सकिएलगत्तै आवश्यक सामग्री किन्न सुरु गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आयोगले त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेको बताइएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रयोग गरिएका सामग्रीसमेत प्रयोग गर्ने गरी आयोगले थप आवश्यक सामग्री खरिद गर्न खोजेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि ६६ प्रकारका सामग्रीको आवश्यक पर्दछ । त्यसमा मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका ९बिर्कोसमेत०, मतपेटिकाको सुरक्षण सिल, स्टयाम्प प्याड, स्टयाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलगायतका सामग्री पर्दछन् । यसलाई आयोगले संवेदनशील सामग्रीको सूचीमा राखेको छ ।

त्यसै गरी मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खामदेखि धागो, सियो, कार्डदेखि टेबुल घडीसम्मको सामग्रीलाई कम संवदेनशील निर्वाचन सामग्रीभित्र राखिएको छ । आयोगले मटपेटिका, सुरक्षण सिल, कैंची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित १६ वटालाई पुनः प्रयोग हुने र अन्यलाई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने भनेको छ ।

सामग्री खरिद गर्नेबाहेक आयोगले केही रकम आकस्मिक व्यवस्थापन शीर्षकमा राख्न तयारी गरेको छ । हेलिकोप्टरबाट कर्मचारी खटाउने र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर आयोगले आकस्मिक व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट राख्न खोजेको बताइएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसमका कारणले निर्वाचन गराउन कठिन हुने आयोगको अनुमान छ । मौसम खुलेका बेला कर्मचारी पठाउने गरी हेलिकोप्टको व्यवस्था गर्ने र हेलिकोप्टरबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने गरी बजेट अनुमान गरिएको हो ।

त्यसै गरी एक हजार मतदाता भएमा उक्त क्षेत्रमा एउटा मतदान केन्द्र बनाउने तयारी थालेको आयोगले एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मतगणनाका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।