काठमाडौं । जेनजी युवाकाे आन्दोलनका कारण फेरिएको राजनीतिक परिवेशमा निर्वाचनको मिति घोषणा समेत भएकाे छ।

तर निर्वाचनका लागि वातावरण कति बनिरहेको छ भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । निर्वाचनलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा केही छलफल भएका छन् निर्वाचन आयोगले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेर छलफल पनि शुरु गरेको छ । तर निर्वाचनकाे वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्ष दुवै तयार छैनन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठन गराउने भूमिका खेलेका जेनजी युवाहरु आफ्ना केही माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसक्ने भनिरहेका छन् । कतिपय दलहरुले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेता पनि निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भने हुन सकेका छैनन् । सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिन नसकिरहेको र दलहरु सरकारसँग शसंकित देखिएको यो अवस्था नेपाली राजनीतिका लागि जटिल हुने देखिएको छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल र आन्दोलनको समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनका लागि अभियान नै चलाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग नलिने उद्घोष नै गर्नुभयो । आन्दोलन पछि गठन भएको सरकारलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएका ओलीले निर्वाचनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै नेता तथा कार्यकर्ता तहमा त्यहीं अनुसारको माहोल बनाउन निर्देशन नै दिनुभएकाे छ।

उहाँ स्वयंले पनि निर्वाचन समस्याको समाधान होइन भन्ने स्थापित गर्न पार्टीको आन्तरिक बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा निकै नै आक्रामक भएर प्रस्तुत भइरहनुभएको छ। यहि विषयलाई आधार बनाउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अहिले निर्वाचनको वातावरण नभएको भन्ने प्रस्ताव पारित नै गराउनुभयो।

आफैंले पटक-पटक विघटनको प्रयास गरेकाले अहिले पुर्नस्थापनकाको मुद्दा लिएर जनताका माझ जान अप्ठ्यारो हुने भन्ने नेता कार्यकर्ताप्रति पनि ओली कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। एमाले मात्रै होइन आन्दोलनरत जेनजी युवाहरु र उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले समेत अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान नसकिने भन्दै एजेण्डा अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नसकिंने र त्यो नै आफूहरुको प्रमुख माग मध्यको एक भएकाे
हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङकाे तर्क थियाे।

यहि संविधान अनुसार र अहिले घोषित निर्वाचानमा यो माग पूरा हुने स्थिति देखिंदैन । त्यसमाथि केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बाेधन गर्ने क्रममा समेत संविधान भन्दा दायाँ-बाँया नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसले आन्दोलनरत पक्ष समेत त्यसका लागि तयार नभएको जस्तो देखिएको छ। उता विघटित प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट आधिकारिक निर्णय गर्न त बाँकी नै छ, तर निर्वाचनमा जादैनौं भनेको छैन । कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना वा निर्वाचन जे भए नि ठिकै छ भन्ने गरी दाेहोरो भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ ।

उता नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा जाने निर्णय त गरेका छन् । तर उनीहरुले वातावरण नबनाएकोप्रति सरकारसँग आंशका व्यक्त गरेका छन् । जसले अर्को राजनीतिक अन्योलताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै दलहरुसँगको संवाद शुरुवात नगर्दा सबै प्रश्नको उत्तर कसले दिने र परिस्थिति कसले सम्हाल्ने भन्ने अन्योलन हुन सक्छ । त्यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि पूराना राजनीतिक दल र जेनजी युवा र सरकारकाबीचमा त्रिपक्षीय छलफल अनिवार्य बनेको छ।

जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने र अहिलेको अवस्थाबाट निकाश दिनलाई सहयोग पुराउने छ । अन्यथा देश थप राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।