काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले मुलुक आर्थिक संकुचनमा रहेकै बेला नयाँ बजेट ल्याएपनि तल्लो तहमा जाने अनुदानलाई बढाइएको बताउनुभएको छ ।

संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा तल्लो तहका सरकार बलियो नभएसम्म संघीयता प्रभावकारी नहुने भन्दै त्यहाँ जाने अनुदान बढाइएको बताउनुभएको हो । उपाध्यक्ष अधिकारीले तीन करोड भन्दा सानाका परियोजना कतिपय सशर्तका रुपमा तल पठाइएको बताउनुभयो । अब सशर्तमा पालिका, प्रदेशहरुले छनोट गरेका आयोजनाहरु हुनुपर्छ ।

समानिकरण अनुदानमा समेत केही फर्मुला परिवर्तन गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँग छलफल भइरहेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ ।