काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ संविधान २०७२ जारी भएसँगै व्यवस्था भएको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ । जनताको नजिकको सरकारका रुपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको आभास मिलेको छ भने बेला बेलामा जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने भ्रष्टाचार अनियमिततालगायतका कारणले जनता चिढिने गरेका छन् ।

देशका ७५३ स्थानीय तहका सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारलाई आफूलाई आवश्यकता परेका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता संविधानले दिएको छ । दोसो कार्यकाल भएका कारणले पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यासमा केही सहज भएको अनुभूति स्थानीय सरकारलाई भएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइदिएका नमुना कानूनका आधारमा अगाडि बढिरहेका स्थानीय तहले पछिल्लो समय आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि र पशुपालनमा अनुदान, उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक सञ्जाल विस्तार, सिँचाइ कुलो, गोरेटो बाटोलगायतका कार्यहरुले निरन्तरता पाएका छन् । त्यस्तै, मुलुक संघीतामा गएपछि बदलिएको कर्मचारी परिवेश दोस्रो कार्यकालमा आउँदा प्रशिक्षित र दक्ष भएको अनुभूति भएको टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

यता, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानून तर्जुमा हुन सकेका छैन । संघ र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नसेको गुनासो पनि स्थानीय तहको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनले पूर्णता नपाउँदा स्थानीय सरकार परिचालनमा बाधा हुने गरेको छ । अझै पनि संघ र प्रदेश स्थानीय सरकारप्रति हावी हुने गरेको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चन्द बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दिएपनि बेला बेलामा त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार भनिएपनि केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार चल्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले बजेटको दुरुपयोग गर्ने, विभिन्न आयोजनामा आफंै ठेकेदार बन्ने तथा परिवार र नातागोताको प्रयोग जस्ता विभिन्न भ्रष्टाचारका घटना बेलाबखत बाहिरिँदा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारदेखि नागरिक रुष्ट भएका घटना पनि धेरै छन् ।

तर, कतिपय स्थानीय तहमा संघीय सरकारले समेत विकास निर्माणका काममा गति दिन नसकेको बेलामा स्थानीय सरकारले गरेका कामको पनि तारिफ हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले अघिल्लो कार्यकाललाई सिकाई अवधिको रुपमा लिएपनि दोस्रो कार्यकालबाट विकासले गति लिन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग अझै कार्यकालको चार वर्षे अवधि बाँकी नै छ । स्थानीय सरकारले विगतका कमिकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने हो भने आम नागरिकका अपेक्षा र जनगुनासाको सम्बोधन सहजै हुने छ ।