फाइल तस्बिर

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मंगलबार उक्त महाभियोगका विषयमा छलफल भएको हो ।

नियमावली मस्यौदा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै टुंगिएको मान्ने वा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा सारेर टुंग्याउने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ ।

२०७८ फागुन १ मा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुर्‍याउँदै अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसैले उक्त महाभियोग प्रस्तावको हैसियत के हुने भन्ने अलमल छ ।

अघिल्लो संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपबारे उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो । उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त हुँदासम्म महाधिवेशनको टुंगो नलागेपछि अन्यौलमै जबरा न्यायसेवाबाट बाहिरिएका थिए ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।