फाइल तस्बीर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गर्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक निवेदन दिने तयारी थालेका छन् । आयोगले कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण नबुझाएबापत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रुपमा जरिवाना तोकेको भन्दै उम्मेदवारहरुले सो तयारी थालेका हुन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहबाट खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको निवेदन संकलन भइसकेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । केही निवेदनहरु आउने क्रममा बताइएको छ । संघका अनुसार सबै निवेदनहरु संकलन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।

वैशाख ३० गते शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण दण्डित गर्दै आयोगले लाखौं रकम जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ जना र कार्यपालिकामा निर्वाचित थप करिब १ लाखसमेत गरी १ लाख ५६ हजारको हाराहारीमा रहेको छ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।