काठमाडौं । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ,’ नेपाली कांग्रेसको विधान दफा २१ को १२ मा लेखिएको छ । तर मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ ।

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेसको बैठक बसेको थियो । यसबीचमा मुलुकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । तर पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिने केन्द्रीय समिति बैठक राख्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्र होइन, कांग्रेसका अन्य पदाधिकारी र नेताहरूले समेत चासो देखाएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समीक्षाका लागि भन्दै बोलाइएको बैठक कांग्रेसले तीनपटकसम्म मिति सारेर अहिले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । पुस २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुस २८, त्यसपछि माघ १५ का लागि सारिएको थियो । माघ १५ गतेको बैठक स्थगित गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म नयाँ मिति तय गरेको छैन । बरु पार्टी विधानले नचिन्ने पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरूको बैठकमार्फत कांग्रेसले निर्णय लिँदै आएको छ ।

पार्टीलाई विधि र विधानभन्दा तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले आइतबार पदाधिकारीसहितका नेताहरूको बैठकले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय लियो । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबाट निर्णय लिँदै आएको कांग्रेसले अपवादमा कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय लिने गरेको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।