फाइल तस्विर

सन्दीपकुमार श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन लाभका पद भागवण्डाको छलफलमा जुटेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन रहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले धान्दै आएको बालुवाटारको तारिख अहिले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरेको छ ।

आश्चर्य त के छ भने संघीयताको नाम सुन्न नचाहने पार्टीहरुले मुख्यमन्त्रीमा दावी छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखसहित ३५ वटा राजकीय पद छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका राजकीय पद भागबन्डाकेन्द्रित छलफलमा अहोरात्र जुट्न थाल्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ता हुन थालेका छन् । सत्तारुढ दलभित्र लाभको पदमा जान आकांक्षीहरुको प्रतिस्पर्धा रमितलाग्दो रुपमै प्रकट हुन थालेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र ओलीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएपछि पहिलो आधा कार्यकालका लागि दाहाल प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति एमालेलाई दिन माओवादी केन्द्र तयार छ ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि प्रधानमन्त्रीजस्तै आलोपालो गर्ने समझदारी एमाले र माओवादीबीच भइसकेको छ । बाँकी राजकीय पदमा औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ । एमालेले राष्ट्रपति राख्ने भएपछि माओवादी केन्द्रको उपराष्ट्रपतिमा स्वाभाविक दाबी रहने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखसहितका बाँकी महत्वपूर्ण पदमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले पनि दाबी गर्दै आएका छन् । उपप्रधान एव गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुखसहित केही महत्वपूर्ण पदमा दाबी गरेको छ ।

सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको संघीयता सुन्न नचाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । उसले वाग्मतीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारमा पनि आफूलाई हिस्सेदार बनाउन खोजेको छ । संघीय सरकारमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने उसको दाबी छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीसंग सके पार्टी एकीकरण गर्ने नभए उसलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने एमाले प्रयास जारी छ । एमाले र नेकपा एसबीच एकीकरण भए माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पु¥याउने चाहना प्रधानमन्त्री दाहालको छ । ओली पनि फेरि प्रमुख कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष बन्ने पक्षमा छन् । नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस तत्काल पार्टी एकीकरणमा नगई सरकारमा मात्र सहभागी हुने अवस्था आए उसले संघीयसहित प्रदेश सरकारमा पनि केही हिस्सा पाउनेछ ।

सात प्रदेशमध्ये चारमा एमाले र दुईमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी र जनमत पार्टीलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व दिन दाहाल र ओलीबीच मोटामोटी सहमति भएको बुझिन्छ । बालुवाटारमा दुवै नेताबीच बाँकी राजकीय पद र शक्ति बाँडफाँट, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहितका विषयमा छलफल हुने गरेको छ ।

पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका दाहालले सोही दिन एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जनमत पार्टीको सहभागितामा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो ।

बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ । राप्रपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समझदारी भएपछि मात्र सहभागी हुने जनाएको छ ।