काठमाडौं । स्वरोजगार सृजना गर्न लगेको कर्जा फिर्ता नगरेपछि सरकारले साढे पाँच दर्जन सहकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट लगेको करिब पौने १८ करोड रूपैयाँ नतिर्ने ६६ सहकारीलाई कारबाही सुरु गरेको हो ।

कर्जाको रकम नतिर्ने ३७ जिल्लाका ६६ सहकारीलाई कारबाही गर्न थालेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले बताए । ‘पहिलो चरणमा कर्जाको रकम नतिर्ने सहकारीको नाम सार्वजनिक गरेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकलाई कालोसूचीसम्म राख्छौं ।’ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, कर्जा उपसमितिको तीन पुस्ते पनि निकाल्ने अधिकारीले बताए ।

भाखा नाघेको कर्जा नतिर्नेलाई अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्ने लगायत कारबाही गर्ने अधिकारीले बताए ।

कर्जा नतिर्ने सहकारीका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्जाग्राहीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा राखी त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्ने काम पनि कोषले गरेको छ। हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कर्जा असुली समितिमार्फत कडाइ गरेको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।