काठमाडौं, असार ३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दर्ता किन बदर नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगसँग कारण मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा पार्टी बदर किन नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नगराई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेपछि बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित १४ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले जेठ २३ गते दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।