काठमाडौं, असार १ । भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक सडकबारे नेपालसँग बढेको असमझदारीको संवादको माध्यमबाटै समाधान खोजिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उत्तराखण्ड जनसंवाद नामक कार्यक्रममा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने बाटो निर्माण गरेको तर यसबाट नेपालमा ‘गलतफहमी’ बढेको उल्लेख गरे ।

नेपालसँगको सम्बन्ध अरु देशको जस्तो नभएको जिकिर गर्दै मन्त्री सिंहले यो सम्बन्ध सामान्य खालको नभई ‘रोटी बेटी स्तरको’ भएकाले बसेर संवादमार्फत हल खोजिने बचन दिए ।

सिंहले अगाडि भने, ‘दुनीञाको कुनै ताकतले यस सम्बन्धलाई तोड्न सक्दैन । यदि धार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म सडक बनेकै कारण नेपालको जनतामा कुनै गलतफहमी पैदा भएको भए, त्यसको समाधान हामीले मिलेर बसिकनै खोज्न सकिने म ठान्दछु । हामी बातचित गरेरै यसको समाधान निकाल्छौं ।’

सिंहले थपे, ‘नेपालकाप्रति भारतीयहरुमा कुनै पनि खाले कटूता उत्पन्न हुनै नसक्ने म विश्वासका साथ व्यक्त गर्न सक्छु । हाम्रो यत्रो गहिरो सम्बन्ध नेपालसँग रहेको छ । हामी सारा समस्याको समाधान मिलेर बसिकन खोज्छौं ।’ 

हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है। pic.twitter.com/99EeTaXvlW

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 15, 2020

रक्षा मन्त्री सिंहले नै नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने सडकको भर्चुअल माध्यमबाट गत २६ बैशाख (मे ८, शुक्रवार) मा उद्घाटन गरेका थिए । सिंहले सडक उद्घाटन गरेलगत्तै नेपालमा विरोध र आपत्तिको स्वर गुञ्जिन थाल्यो । नेपालले भारतलाई यसबारे प्रष्टीकरणका लागि कूटनीतिक नोट नै दियो ।

तर भारतले जवाफ दिनुको साटो सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई अगाडी सारेर भारतले बनाएको सडकको नेपालमा भइरहेको विरोध अरु कुनै देशको उक्साहटमा भएको टिप्पणी गर्न लगायो । उनको आशय चीनको उक्साहटमा नेपालमा भारतको विरोध भइरहेको भन्ने थियो ।

यसले नेपालमा वातावरण झन् प्रतिकूल हुन गयो । र नेपालले पनि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नयाँ नक्शा जारी गर्दै आफ्नो संविधानको अंश नै बनाएको छ । यसले केही भारतीय मिडियालाई उचालेर नेपालविरुद्ध निर्माण गर्न खोजिएको धारणामा पनि क्रमशः फेरदबल हुन थाल्यो ।

स्वयं भारतीय कूटनीतिज्ञ, जिम्मेवार पत्रकार, टिप्प्णीकार र लेखकले क्रमशः नेपालको पक्षमा आफ्ना मत र कार्यक्रमहरु बनाउन थालेका छन् । नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि पहल गर्दासमेत भारतले जबरजस्ती पेल्न खोज्दा परिस्थिति बिग्रन गएको उनीहरुले बताएका छन् । यसबाट भारतीय शासक/प्रशासकमाथि पनि दबाब पर्न थालेको छ । र पछिल्ला दिनहरुमा भारत सरकारका मन्त्री र साउथब्लकका अधिकारीहरु पनि वार्ता र संवादका माध्यमबाट यस विषयको समाधान खोजिने बताउन थालेका छन् ।

जसको असर हुनसक्छ, सडक उद्घाटन गरेर प्रफुल्लित बनेका रक्षामन्त्री सिंह स्वयंले यस पटक नेपाल भारतको सम्बन्ध उतुलनीय रहेको भन्दै सबै मनमुटावहरुको समाधान संवादबाटै खोजिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

८ मे मा भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको थियो । जसको निर्माण उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले गरेको थियो । नेपाल कोभिड–१९ को महामारीमा रहेकै बेला भारतले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो विस्तार गरेको थियो ।

सन् १८१६ मा बृटिश–भारतसँग भएको नेपालको सन्धिमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको प्रष्ट छ । सन्धिअनुसार काली नदी पूर्व र मेची नदी पश्चिमको भूभाग नेपालको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएको र काली (महाकाली) नदी पूर्वका गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्दीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको प्रमाण र तथ्यहरु रहेका छन् ।

तर सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धका समयमा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सेना उतारेर ब्यारेक बनाएपछि उक्त क्षेत्रमा कब्जा जमाउँदै आएको हो । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधान कार्यदलले पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई विवादित मानेकै समयमा भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा दुई पटक नक्शा जारी गरी कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई उसको नक्शामा सामेल गराएपछि नेपालमा विरोध चुलियो ।

त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिएको उक्त सम्झौताको पनि नेपालले आपत्ति जनायो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुबै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएरै यसको जवाफ मागेका थिए । तर भारत र चीन दुबैले यसको जवाफसम्म दिएका छैनन् ।