काठमाडौं, जेठ २६ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ सम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न भएको छ ।

बजेटमाथी उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । यसैक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बषन्त कुमार नेम्वाङले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा शहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट न्यून भएको स्वीकार गरे ।

शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेदारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री नेम्वाङले हिमाली क्षेत्रमा शहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट तुलनात्मक रुपमा थोरै भएको बताए ।

यस मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु विशेष गरेर सघन शहरी वस्तीहरुमा केन्द्रीत हुने भएकाले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली भेगमा बजेट न्यून भएको कुरा यथार्थ रहेको उनले उल्लेख गरे ।

शहरी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षका लागि चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाले न्यून रहेकाले सबै कार्यक्रमलाई समेट्न नसकिएको उहाँले स्पष्ट पारे ।

यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले भष्ट्राचार गरेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौति दिए ।

सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री यादवले आफुलाई भष्ट्राचारको आरोप लगाउनेले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने विषयमा विभागिय मन्त्रीले भष्ट्राचार गरेको आरोप लगाइएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौति दिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा दुई वर्षमा लगातार १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने व्यवसायलाई खारेज गर्ने उल्लेख रहेको र उक्त व्यवस्थालाई कोभिड १९को असरका कारण पठाउन नसक्ने अवस्था आउने भन्दै संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरेको विषयमा आफुलाई व्यवसायीहरुसँग रकम लिएर संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाइएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौति दिए ।

यस्तै, कृषि तथा पुशपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुषालले कृषि बजेटले उत्पादन र बजार विस्तारमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस क्षेत्रमा अब छुद्र राजनीति नचल्ने विश्वास दिलाउँदै उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न आफुले कडा मेहनत गरेको दाबी पनि गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गरिने बताए ।

बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।

उनले नक्सा प्रकाशन सहित भूमी फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको पनि बताइन् ।