नारायणी लामिछाने (ईमेज)

काठमाडौं, जेठ २५ । वि. स. २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र विपरित नेकपा सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भारी भन्सार कर वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरुले आइतबार संसद बैठकमा नेकपाकै चुनावी घोषणापत्र अवज्ञा भएको भन्दै हल्लीखल्ली मच्चाए ।

नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ भनिएको छ ।

त्यही घोषणापत्रको आधारमा नेकपाले करिव दुई तिहाई मत प्राप्त गर्‍यो । तर, हिड्दै छ पाइला मेट्दै छ भने झै तीन वर्ष नबित्दै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नेकपाको सरकारले ल्याएको बजेटमा ठीक विपरित प्रावधान ल्याएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले सरकारको खिल्ली उडाए ।

बजेटमा विद्युतीय गाडीको क्षमता अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म करको दरमा वृद्धि गरिएको छ । यो प्रावधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै सन् २०२० भित्र कुल सवारीको २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी भित्र्याउने वाचा विपरित पनि छ ।

वातावरणविद्हरुले पनि विद्युतीय गाडीको आयातमा भारी कर वृद्धि गरेकोप्रति आलोचना गरेका छन । वातावरणविद् भुषण तुलाधरले विद्युतीय गाडीको कर नबढाउन सल्लाह दिए ।

आश्चर्य त के छ भने सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि पुर्वाधारहरु तयार गरिरहेको बेला कर वृद्धि भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा जुटिसकेको छ ।

नेकपाको सरकारले आफ्नै दलको चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको कात्तिकदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग हुनु पर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुने हो भने आगामी पुस मसान्तसम्ममा कुल सवारीको २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी भित्रिनु पर्ने हो ।

तर, बजेट बक्तव्यले नेकपाको चुनावी घोषणापत्र र प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रतिवद्धतालाई हावामा उडाउने काम गरेको छ ।