काठमाडौं, जेठ १४ । पश्चिम रुकुमलगायत देशका विभिन्न भागमा दलीत समुदायमा माथि भएको आक्रमणको निष्पक्ष जाँच गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न मानवअधिकारवादी संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् ।

बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका दलित समुदायका युवक नवराज विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारी घर भएकी कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकासंग विवाह गर्न खोजेको भन्ने आधारमा जेठ १० गते केटी पक्षकाहरुले नवराजसहित उनीसँगै रहेका टीकाराम सुनार र गणेश बुढालाई बर्बरतापूर्वक हत्या गरी भेरी नदीमा फालेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी चार जनालाई आक्रमण कै क्रममा भेरी नदीमा बगाई वेपत्ता पारिएकोमा लोकेन्द्र सुनार मृत अवस्थामा भेटिएको र अरु केही हत्या गर्ने उद्देश्यले गम्भीर घाइते बनाइएको अवस्थामा भागी ज्यान बचाउन सफल भएको उल्लेख छ ।

यस्तै रुपन्देही देवदह नगरपालिकाका कथित माथिल्लो जातका विरेन्द्र भरसँग २०७७ जेठ ९ गते प्रेम विवाह गरी गएकी दलित समुदायकी किशोरी अंगीरा पासी भोलिपल्टै मृत अवस्थामा भेटिएको घट्नाले मानव अधिकार समुदाय स्तब्ध बनेको जनाइएको छ ।

दलित समुदायका व्यक्तिहरु विरुद्ध पहाड र तराईका दुई अलग अलग स्थानमा भएका जघन्य हिंसाका यी घट्ना जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित रहेको भन्दै उनीहरुले निन्दा गरेका छन् । यस्ता ज्यादतीको रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न र नदोहोरिने अवस्थाको प्रत्याभूत गर्न तीनै तहका सरकार असफल देखिएको पनि उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

३३ मानवअधिकारवादी संस्था तथा व्यक्तिहरुले निकालेको विज्ञप्तिमा दलित समुदायका व्यक्तिहरु माथि भएका जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित बर्बरतापूर्ण आक्रमण, हत्या, हिंसा र अत्याचारका सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वसनीय विशेष संयन्त्र गठन गर्न माग गरिएको छ ।
उनीहरुले घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विस्तृत र प्रभावकारी छानबीन तथा अनुसन्धान गरी दोषीको पहिचान गरी प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजायँको सुनिश्चित गर्न तथा पीडित पक्षलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

पीडक पक्षले कुटपीट गरी भेरी नदीमा बगाई वेपत्ता पारेका व्यक्तिहरुको खोजी गर्न, दलित समुदायका व्यक्ति माथि हुने जातीय विभेद र छुवाछुतको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सवै संयन्त्रहरुको प्रमुख प्राथमिकता भित्र राख्न, संविधान बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको तत्काल गठन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुका जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाई, मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, एड्भोकेसी फोरमका संस्थापक मन्दिरा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम गिरी, गोविन्द बन्दी, इन्द्र अर्याल, मानवअधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्याल, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजन कुईंकेल, अधिकारकर्मी राजु चापागाईं, निराजन थपलिया, सुमन अधिकारी, भक्त विश्वकर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, पंकजकुमार कर्ण, बद्री भुुषाल, भागिराम चौधरी, अनिता थपलियालगायत रहेका छन् ।