काठमाडौं, जेठ १४ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी बजेटमा आफ्नो दलले दिएका सुझावहरु समेटिने विश्वास लिएको छ ।

कांग्रेसले १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन उपयुक्त हुनेलगायतका सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

८ खर्बको राजस्व अनुमान, २ खर्बको आन्तरिक ऋण र ३ खर्बको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

लकडाउनका कारण लाखौं नागरिक बेरोजगार भएकाले रोगसँगै भोकको समस्या पनि हुने भन्दै उचित राहतको व्यवस्थ मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित लगानी, पूर्वाधार र रोजगारबारे अध्ययन गर्न सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको अध्ययनका आधारमा कांग्रेसले नयाँ बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय वस्तुबारे सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

लकडाउन खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिवधि बढाउन उद्योग, कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी विदेशमा रहेका र नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई स्वदेश ल्याउने वातावरण बनाउन कांग्रेसले भनेको छ ।

यस्तै गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन गरी आगामी बजेटमा समेटनु पर्ने विषयहरु समेटेर सरकारलाई २० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

प्रमुख विपक्षीदेखि विभिन्न क्षेत्रले कोभिड–१९बाट जर्जर बनेको अर्थव्यवस्था जगाउन सक्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव र दबाबहरु दिइसकेको सन्दर्भमा ती सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने थाहा पाउन चाहिँ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक बजेटपछि मात्र थाहा हुनेछ ।