काठमाडाैं । प्रदेश-१ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको बताएका छन् ।

बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश-१ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरेका छन् । संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबलीकरण हुने धाराणा राखेका छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुट्टामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा-१ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन् भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश-१ ले यो अवधिसम्म ६३ वटा कानून पारित गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भनेजस्तो हिसाबले गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश-१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आत्मनिर्भर प्रदेश भएमात्र संघीयता सफल हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशले करका दायरालाई कसरी बिस्तार गर्ने भन्नेकुरा चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश-१ को खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरुले सतप्रतिशत काम नगरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुट्टामा उभ्याउने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीति र प्रशासनसँगै दुवै खुट्टामा प्रदेश र स्थानीय तह उभिनुपर्नेमा प्रशसनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीभित्र पनि धेरै जटिलता सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रको निजामति ऐनलाई चाँडो ल्याएमात्र समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति हुनुनहुने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकुचित मानसिकता विकास भएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघले नीति, मापदण्ड, अध्ययन र अनुगमनको भूमिका खेल्नुपर्नेमा केन्द्रबाट अन्य प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने कामहरुसमेत हुने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश-१ को वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार राईले कतिपय कानूनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको विषय स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएकोले यसलाई कानूनी रुपमा नै स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै सरकारसँग प्रशासनिक र राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश-१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले अन्तरप्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा एउटै नाम नहुनाले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले संघबाट समयमै कानून नबन्दा शिक्षा ऐनमा समस्या खेप्नु परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय शासन प्रणाली अनुसार शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सचिव मैनालीले संघ र प्रदेश सरकार दुवैले अधिकार तल्लो तहमा नछोड्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक्ताको प्राथमिकिकरण गरेर अघि बढेमात्रै संघीय संरचनाअनुरुप राज्य सञ्चालन हुनसक्ने बताउनुभयो ।