काठमाडौं । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाइएकोप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा करारमा कर्मचारी हटाइएको भन्दै सो निर्णयको सबैतिरबाट विरोध जनाउने क्रम सुरू भएको हो ।

कुनै स्पष्टीकरण वा कारण नखुलाई हचुवाको भरमा कर्मचारी हटाइएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहमा नाराबाजी, जुलुस, धर्ना भइरहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब १७ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । जनप्रतिनिधिले श्रावण १ गतेदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत करारमा कर्मचारीको म्याद थप गरेका छैनन् । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि मसान्तसम्म म्याद थप गरी काम गर्दै आएका ती कर्मचारीलाई हटाइएपछि स्थानीय तहमा सरसफाइ गर्नेदेखि सवारी चालक र स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक रिक्त रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो । नेकपा ९एमाले० बाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले आफ्नो पार्टीभन्दा फरक आस्था राख्नेहरूलाई करार सेवाबाट हटाएको भन्दै नाराबाजी भएपछि गत शुक्रबार प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको थियो । त्यस क्रममा झडप हुँदा १० जना कर्मचारी घाइते भएका छन् । यो करारका कर्मचारी हटाइएको विरोधको एउटा उदाहरण मात्र हो ।

कर्मचारी हटाउँदा धेरै स्थानीय तहमा सेवा अवरुद्ध भएका छन् ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।