रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १९ । शक्ति संघर्षका कारण सत्तारुढ दल नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजी हुन थालेको छ ।

पार्टीलाई ‘बाइपास’ गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने प्रयास गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको असर बहुमतको सरकारमा पनि परेको छ ।

आफ्नै पार्टीभित्रबाट ओलीलाई पदच्यूत गर्ने खेल भइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरु पनि ओलीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्न आफ्नै पार्टीको सक्रियता बढेको छ ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालको सहयोगमा ओलीको विकल्प खोजिरहेका छन् ।

यता, शक्तिशाली सरकारले जनसेवाका काम गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु पनि ओलीको बहिर्गमन पर्खेर बसेका छन् ।

लोकतन्त्र र संविधानको मर्मविपरीतका कार्य भइरहेको निरन्तर आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि नैतिकरुपमा ओलीलाई पदमा बस्ने अधिकार नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबाट मधेसवादी दललाई प्रहार गरेको अस्त्र आफैंतर्फ फर्किएको अवस्थामा राजपा नेता महेन्द्र राय यादव नेकपाले प्रतिपक्षी दललाई आन्दोलन गर्ने वातावरण बनाइदिएको तर्क गर्छन् ।

बहुमत शक्तिको स्थिर सरकार परिवर्तनले राजनीतिक प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेन ओलीलाई हटाउँदैमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन नसक्ने तर्क गर्छन् ।

संविधान संशोधन र सत्ता बाँडफाँटमा बेवास्ता गरेकाले मधेसकेन्द्रित दल ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । ओलीले अधिनायकवाद लादेको भन्दै कांग्रेस पनि निरन्तर विरोध गरिरहेको छ ।

राजनीतिमा चतुर खेलाडी ओलीले हस्ताक्षर राजनीति र गौतम–नेपाल ‘कार्ड’को प्रयोग गरिरहँदा दाहाल पक्षधरको रणनीतिमा ओलीको कुर्सीको भविष्य अडिएको छ ।