काठमाडौं । संसारका प्रायः सबै मुलुकमा योजनाबद्ध जनशक्ति विकास हुन्छ। आवश्यक जनशक्ति तयार भएपछि मात्र कुनै पनि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ। नेपालमा पहिलो योजना २०१३ देखि सातौँ योजना २०४६/०४७ सम्म फाट्टफुट्ट जनशक्ति विकास योजनाअनुसार शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम विकास र तालिम प्रशिक्षण संरचना विकास र कार्यहरू सञ्चालन भयो। आठौँ योजनापछि राष्ट्रिय योजना आयोग जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुत्यो।

सरकारले मानव संसाधन विकासको मुद्दा खुला बजारमा छाड्यो। देशमा भएका सबै उद्योगधन्दाहरू पनि सञ्चालन नगरी बन्द वा असफलतातर्फ पुर्‍याइयो। राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनको अगुवालाई स्वविवेकीय अधिकारमा विवेक बेचेर, विदेशी बजार र जनशक्तिको मार्ग खुला गर्दै, पदाधिकारी हुनु भनेको पदको सौवाबाजी गर्नु र आफूलाई पूर्ण पार्नु हो भन्ने परोक्ष ज्ञान र प्रशिक्षण गरियो। देश र जनता जहाँसुकै जाउन्, जेसुकै गरुन्, खाउन् वा भोकै मरुन्रु बेवास्तामै अराजक तरिकाले देश चलाइयो। सरकार चलाउन र आफू मोटाउन देशका युवायुवतीहरूलाई विनासिप र दक्षता विदेशमा निर्यात वा बेच्ने नीति लिइयो।

राज्य नेतृत्व कमिसन तथा रेमिटेन्समा रमाउने अपराधी चरित्रमा परिणत भयो। युवायुवतीलाई विदेश पठाउन सक्नुलाई राज्यको सफल नीति हो भन्ने मान्यता बनाइयो। फलतः देश परनिर्भर र निकम्मा बन्यो। यथार्थमा मानव संसाधन विकासको मुद्दा मुलुकमा लावारिस रह्यो। सामान्य प्रशासन सेवालाई मानव संसाधन विकासको पर्याय भन्दै २००८ सालदेखि २०७६ सम्म १२ वटा आयोग, समिति बने, सिफारिस भयो। तर ती पनि इमानदारितासाथ लागु भएनन्। जनशक्ति विकासका नाममा समग्र निजामती सेवाभित्रका १०, १२ सेवाका सबै सार्वजनिक सेवा समेतलाई न्याय नगर्ने गरी प्रशासन समूहको कुचक्रमा मात्र देशलाई भूमरीमा फसाइयो। मुलुकको समग्र जनशक्ति विकास, विषयगत र प्राविधिक क्षेत्र गुमराहमा परिरह्यो।

यो समाचार आजको नागरिरक दैनिकमा प्रकाशित छ ।