रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ९ । पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दल बदलसम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक वृत्त तातेको छ ।

विद्यमान कानुन परिमार्जन गरेर संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरिएपछि दुई अध्यक्ष रहेको नेकपा गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने त हैन भन्ने आशंका बढेको छ ।

पार्टी विभाजनको सहज वातावरण बनाउन आएको अध्यादेशले नेकपाको भविष्यमा प्रश्न उठेको छ ।

संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ढोका खोल्नेदेखि ‘एमसीसी’ परियोजना, सभामुख चयन प्रकरणलगायतका विषयले नेकपामा उत्पन्न गरेको लडाइँले पार्टी विभिन्न खेमामा बाँडिएको छ ।

पार्टीका अध्यक्षद्वयबीच बढ्दो मनमुटाव र हतार–हतार आएको अध्यादेशले नेकपा गम्भीर दुर्घटनापर्ने स्थितितर्फ बढेको स्वयं पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

संसदमा बहुमतको सहज वातावरण भएपनि एकाएक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षले चालेको कदम घातक हुन सक्ने बताउँछन्, नेकपा नेता युवराज ज्ञवाली ।

पार्टी विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश पार्टीसँग सल्लाह नगरी ल्याइएको भन्दै पूर्वएमाले खेमाका नेताहरु झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवालीलगायताका नेताहरु असन्तुष्ट छन् ।

यता, पूर्वमाओवादी समूहले आपत्कालीन छलफल प्रचण्डसँग सम्पन्न गरिसकेको छ ।

सोमबार बेलुका बसेको सचिवालय बैठक पनि विनानिष्कर्ष सकिएसँगै नेकपाको शक्ति समीकरण समयको अन्तरालसँगै गम्भीर संकटमा उत्पन्न हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

नेकपालाई नजिकबाट बुझेका विश्लेषक मुमाराम खनाल ‘व्यक्तिवादको अन्तरविरोधको नतिजा हो’–भन्छन् ।

शक्तिशाली पार्टीभित्र निरन्तर अल्पमतमा परेको भन्दै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

ओलीमाथि सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।

अन्य पार्टीको सहयोगमा संसदमा दुईतिहाइ शक्ति पुर्‍याउन ओलीको प्रयास हुन सक्ने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन ।

विश्लेषक खनाल भने शक्तिमोहले नेकपा पूर्वमाओवादीको हैसियतमा पुग्न सक्ने तर्क गर्छन् ।

अध्यादेश ल्याउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएपनि वर्तमान सन्दर्भमा यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

आमकार्यकता र जनतामा मनोबल बढाउने समयमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश फगत बेमौसमी बाजा हो । जुन नेकपाका लागि पनि प्रत्युदपादक हुन सक्छ ।