काठमाडौं । सरकारले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा बढाएकोे नगद अनुदानमा तयारी पोशाकलाई उपेक्षा गरेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले आरोप लगाएको छ ।

संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको जनाएको हो । संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले तयारी पोशाक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले बजेटमार्फत् केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म बढाए पनि तयारी पोशाकमा अनुदान नबढाएर विभेद गरेको जिकिर गर्नुभयो । अध्यक्ष अर्यालले तयारी पोशाकमा ८ प्रतिशतको अनुदान उपलब्ध गराए निर्यात दोब्बर बनाउन सक्ने बताउनुभयो ।

संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले सरकारसँग विगत १० वर्षदेखि संघले उच्च निर्यातहुने वस्तुमा १० प्रतिशत अनुदान माग गदै आए पनि ८ प्रतिशतसम्म नसमेटनु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले बजेटमार्फत् उच्च निर्यात हुने वस्तुमा ३ रूपैयाँदेखि ५ प्रतिशत दिने गरेकोमा नयाँ बजेटमार्फत् ८ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।

बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।