यज्ञराज पाण्डे र पुजन धिताल (इमेज)

काठमाडौं, काभ्रे, चैत २९ । ‘लकडाउन’का कारण यातायातका साधन नचल्दा उपत्यकामा ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरु हिँडेरै घर गइरहेका छन् ।

लकडाउनको अवधि थपिँदै जाने र काम पनि नहुने भएकाले उनीहरु लकडाउनको बेवास्ता गर्दै हिँडेरै गन्तव्यतर्फ लाग्ने गरेका हुन् ।

तेस्रो हप्तामा चलिरहेको लकडाउन कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रहरुले कडाइ गरिरहेका छन् ।

तर, राजधानीमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग भने लकडाउन र कोरोना संक्रमणको बेवास्ता गर्दै हिँडेरै घरतर्फ पनि गइरहेका छन् ।

लामो समय विनाकाम बस्दा आम्दानी नहुने र विनाआम्दानी राजधानीको बसाइँ कष्टकर हुने भएपछि उनीहरु पैदलै घर गइरहेको पाइन्छ ।

कतिपय त पाँच–सात दिनको पैदल यात्रा गर्ने हिम्मत जुटाएर हिँड्ने गरेका छन् । त्यसमाथि दिउँसोमा प्रशासनबाट अनेक झमेला खेप्नुपर्ने भएकाले उनीहरु रातिमा हिँड्ने गरेका छन् ।

यसरी हिँड्नेहरुलाई स्थानीयले खाना खुवाउने, जुत्ता–चप्पल दिनेसमेत गरेका छन् ।

सरकारले समस्यामा पर्नेहरुलाई सहयोग गर्ने कुरा दिनदिनै गरिरहेको छ । तर, पैदल घर जानेहरुको लर्कोले तल्लो तहका मानिसहरुको पहुँचमा सरकारी संयन्त्रहरु नरहेको स्पष्ट पार्दछ ।

केही दिन मनपरी हिसाबमा राहत बाँडेका उपत्यकाका वडा कार्यालयहरु पछिल्लो समय चुपचाप छन् ।

प्रशस्त राहत वितरण गरेको दाबी गर्ने सरकारले साँच्चिकै अप्ठेरोमा परेका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति भने बेवास्ता गरेको छ ।

नागरिक सरोकारका विषयमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लकडाउन लम्बिने निश्चित हुँदा–हुँदै ज्याला मजदुरी गर्ने जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कोरोना संक्रमणको अवधि कतिसम्म जान्छ भन्ने टुंगो छैन । कोरोना संक्रमणलेभन्दा पनि खान नपाएर मरिन्छ कि भन्ने त्रास जनमानसमा बढ्न थालेको छ ।

संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन लकडाउनको विकल्प पनि छैन । यस्तो अवस्थामा माथिदेखि तलसम्मका सरकारहरुले नागरिकलाई रोग र भोक दुवै महामारीबाट जोगाउने रणनीति लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्