-संजिव कार्की 

सामान्य नैतिकता र कर्तव्यको हेक्का नराख्ने संस्कृतिको परिणति आज राजनीति फोहोरको आहालमा छ । जस्तोसुकै गल्ती कमी कमजोरी र आफ्नो पार्टीको बदमासी ढाकछोप गर्ने, क्षमा दिने परिपाटी बसेको कारण क्रमागत गल्ती, आचरणमा अशुद्दता, ब्यबहारमा भ्रस्टाचार ,व्यभिचार, अनाचार र दुराचार यो देशको सामयिकी भएको छ । पार्टीहरु डुंग डुङती गन्हाएका छन । नेताहरु असफल छन , सरकार असफल छ । सिंगो राष्ट्र असफलताको मार्गमा गए झैँ प्रतीत हुन्छ । नागरिक संघ, संस्था र सरकार असफल भए झैँ हर कुरा सेनालाई दिने र राज्यको राजनीतिमा आकर्षित बनाउने बातावरण तयार हुँदैछ ।

व्यावसायिक अनुशासित सुरक्षा निकायलाई ठेक्का र व्यापारमा पठाएर नाफामुलक ब्यापारिक कर्पोरेट हाउस बनाउन दिने कदम अदुरदर्शी र नागरिक संस्था र राज्य संचालनको नीतिप्रतिको अविश्वास हो । सेना परिचालन नीतिगत ब्यबहारिक र सैद्दान्तिक रुपमा गलत हो । नागरिक संस्थाको अविश्वास र गैरनाफामुलक सुरक्षा संयन्त्रलाई नाफामुलक ब्यापारिक घरानामा परिवर्तन गरेर विषय र सीमा भन्दा पर तान्ने कोशिस कालान्तरमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बनेर आउने सम्भावना प्रवल रहन्छ । सेना अन्तिम विकल्प हो तर नागरिक संघ संस्थाको विकल्प होइन । अतः संकटकाल, महामारी र देशको विषम परिस्थिति भनेर हत्तनपत्त असमयमा सेना परिचालन लोकतन्त्रको सबलता भित्र पर्दैन । सेनालाई सामान्य आपद विपद र असहजतामा नै नागरिक संस्था जत्तिकै शासन प्रसाशनको सारथी, सीमा मिचाउने र शासन सत्तामा लामो हात गराउने ध्रिस्टता मात्रै हुन सक्छ ।

शासकीय असफलताको पहाड चढेपछि सधै र अरु असफल रहने छूट अब शासन गर्नेहरुलाई नहुनुपर्ने हो । व्यक्तिहरुको निरन्तर असफलताले पार्टीले भोग्ने क्षतिको मुल्यांकन पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने हो तर यहाँ सत्ताको तावेदारी चाहे त्यो राज्य सत्ता होस् या होस् पार्टी सत्ता त्यसको तावेदारीमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने नेता र कार्यकर्ताको जमात ठुलो छ । व्यक्तिको असफलतामा चिन्तित बनेर पार्टीको क्षय हुन् नदिन पार्टी कार्यकर्ताहरु जुन तरहले जुर्मुराउनु पर्ने हो त्यो देखिएको छैन । यो लोकतन्त्र संकुचन बन्ने लक्षण हो ।  पार्टी सुधार र गतिशील बनाउन पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकको अहम भूमिका छ । नकाम जोसुकैको भएपनि बिरोध गर्नु र प्रतिवादमा उत्रनु कार्यकर्ताको पनि दायित्व हो । बौद्दिक खुराक पस्कने पार्टी सम्बद्द एकेडेमिक व्यक्तित्वहरुको मौनता र पार्टी नेताले जे गरे पनि चुप लागेर उल्टो बचाऊ गर्ने दास मनोवृतिको कारण पार्टीका नेताहरुमा मनपरी गर्न प्रोत्साहित छन् ।

मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दिएको हतारको सुबिधा अनि सामग्री ल्याएपछि निकम्मा आयातकर्ता छनौट गर्दा पनि त्यसको नैतिक र सामजिक दायित्व कसैको नहुनु , देखिन नपर्नु , उल्टो मन्त्री र प्रधानमन्त्री वचाउमा देखिनु लाजमर्दो र घीनलाग्दो विषय बन्दैछ । यस्तो अप्ठ्यारो र विषम परिस्थितिमा पनि देशको ढुकुटीबाट जनताको रगत र पसिनाले सिंचेर जम्मा भएको धन लुटेर लाखौं जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीबाट नै काँधमा बोकेर हिंडेको जनताको अनुभुति छ । अघिल्लो दिनसम्म अनियमितता भएको छैन भनेर भोलिपल्ट अनियमितताको र ढिलासुस्तीको आरोपमा ठेक्का रद्द गर्दापनि कमजोरी नदेख्ने कस्तो आँखा र विवेक हो जनता खिन्न छन् । पारदर्शिता भनेको के हो ? जबाफदेहिता कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको उदाहरण दिने कुनै निकाय नदेखिएकोमा बौद्दिक वर्गले गणतान्त्रिक व्यबस्थाको कालो छाँयाको रुपमा बुझेको छ ।

पार्टी सम्बद्द बौद्दिकहरुको आआफ्नो आस्था, आग्रह, अन्तर्य र स्वार्थ अनुसारको समर्थन र बिरोध छ । देशका मन्त्रीहरु थुप्रै बिबादास्पद काण्डमा परेका छन । राजीनामा दिएर हिंडेका पनि हुन्छन कति बिबादका बीच सरकारमा लिसो झैँ टासिएका पनि छन तर अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीबाट निर्दोशिताको प्रमाणपत्र पाएका छन । सफाइ पाएका छन् । बचन र बोलीमा भ्रष्टाचारदेखि सहन्न भन्ने प्रधानमन्त्री अनियमितता र भष्टाचारको विषयलाई अतिरंजनापूर्ण आरोप विपक्षीको धमिलो पानीमा माछा मार्ने उपाय र बेमौसमको बाजा भनेर हल्काफुल्का रुपमा लिन्छन ।

सरकार असफल बनाउने दुष्प्रयास भनेर संकटमा सहानुभूति खोज्छन । संकटमा हुने सबै अनियमिता टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्नुपर्ने पक्कै होइन । अपराध संकटमा भएपनि सहजतामा भएपनि अपराध, अपराध हो । संकट या असामान्य अवस्थामा भएका अनियमितता झन् बढी कार्यवाही गरिनु पर्छ । आरोप लागेपछि सामान्य जनजनले चीनबाट कोभिड–१९ सँग लड्ने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा अनियमितता भएको व्यापक महसुश गर्दापनि अख्तियारलाई स्वतन्त्र छानबिन गर्न आव्हान गर्दैनन् ।

तसर्थ प्रधानमन्त्रीको इशारा बिना यो सम्भव छैन जे भयो । जुन घोटाला र भ्रष्टाचार भयो, गोलमाल, गडबड शंका अब त्यो सबै प्रधानमन्त्री कै जानकारीमा मात्र सम्भव छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ढाकछोपमा लाग्नु भएको हो भन्ने तर्क र मतलाई कसरी खण्डन गरौ ? भ्रष्टाचारको गन्ध पाए म छोड्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई म भन्न चाहन्छु– भ्रष्टाचार सिद्रा, सिन्की, गुन्द्रुक र मुलाको अचार नभएकोले यसको सुगन्ध या दुर्गन्ध हुँदैन तसर्थ घटना र प्रसंगमा उठ्ने सबाल, गरिने विश्लेषण र सुनिने कुरा नै दुर्गन्धको प्रभाव हो । आज प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जे आयो त्यो निरर्थक धेरै । सार्थक थोरै देखिए । पक्कै पनि महत्वपूर्ण घोषणा, एेतिहासिक निर्णय र गौरब गर्न लायक कार्यक्रम र कुशल कोरोना बिरुद्द लडने रणनीति आउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । रोग, भोक र अभावले ग्रस्त आम नेपालीले पाउने राहतको आश्वासन होइन सुनिस्चित तरिका र माध्यम चाहेका थिए । खुद्रा मसिना कुरा गरेर सेनालाई सामग्री ल्याउन गरेको निर्णय सही र उचित निर्णय भन्न प्रधानमन्त्री उपस्थित भए जस्तो लाग्यो । आफू सन्चै छु भन्ने सन्देश दिन उपस्थिति देखाए झैँ लाग्यो ।

अब लोकाचार, पापाचारको उपचार नै केवल सेना मात्रै हो त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । विपक्षीको लान्छना प्रतिसोध र सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्र होला त्यो मान्न सकिन्छ । तर स्वयं नेकपाका धेरै नेताको आशंका, संसय र प्रश्न केका लागि थियो ? अपारदर्शी र गलत निर्णयको बचाउ निरिह भएर कार्यकर्ताले संधै गरिरहनु पर्छ र ? सामान्य नागरिकको विवेकको आँखामा फुलो परेको नै हो र ? प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले भ्रष्टाचार भयो भनेर कराउँदा भन्न सकिएला– ‘तिमी पनि कम छैनौ ।’ तर जनताले सुक्ष्म रुपमा नियालेर व्यापक सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भनेको कुरा बेमौसमी बाजा हो र ? मौसमी बाजा भनेको सरकारले गरेका भ्रष्टाचार मात्रै हो ? सेतो प्लेटको गाडी चढेर गरिने भ्रष्टाचार अनि कुटनीतिक मर्यादाको गाडी चढेर गरिने कालोबजारी भ्रष्टाचार होइन र ?

चाइनाबाट एकसय पचहत्तर बिद्यार्थी उद्दार गरेर ल्याउँदा र सुब्यबस्थित तवरले क्वारेन्टाइनमा राख्दा जताततैबाट वा ! वा !! पाएको सरकार आज अलोकप्रिय भएको छ । सच्चा र मन छुने कामको दिल खोलेर प्रशंसा नगर्ने नेपाली छैनन् । आलोचना देखि डराउने सरकारले निकट अतितको प्रसंशा र प्रेरणा नभुल्नु पर्ने हो । अहिले सरकार विभेदी भएर प्रस्तुत भएको छ । सीमा पारीका नागरिक पनि तिम्रै हुन् । प्राय गरिब दिनहिन नागरिक भारतीय भूमिमा रोजीरोटीको लागि गएर अलपत्र भएका कारण देश आउन खोजेका हुन् ।

दुःखमा देश खोज्नु अपराध होइन देश भित्र ल्याउ भन्न अदालत गुहार्नुपर्ने हो र ? सीमा भित्र ल्याउन नस्किएकालाई बिषयको गम्भीरता बुझाउने र सकेको मद्दत गर्ने काम सरकारको मूल दायित्व भित्र पर्दैन र ? हवाईमार्ग र स्थल मार्गबाट आउने बिचको विभेद मात्रै देखिएन महाकालीमा हेलिएर स्वदेश छिर्दा नांगेझार जसरी सहर परिक्रमा गराइयो त्यो अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक देखियो । सरकारलाई यतिबेला असहजता र असमन्जस्यता छ त्यो सबैले स्वीकार गर्ने र देख्ने कुरा हो । तर सरकार यति धेरै समर्थन र सबैको साथ र सहयोगमा पनि अलमलमा पर्नु अनि अनियमिताको बचाउ गर्दै अन्योलग्रस्त भएर रहनु असक्षम र अकर्मन्य हुनुको प्रमाण हो । कोरोनाको आतंक देखाएर अन्य रोगको समेत उपचार नगरेर निजि अस्पतालहरुले चिकित्सकीय धर्म र सेवाको भ्रष्टाचार गरेका छन् ।