दीपक श्रेष्ठ र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, चैत १ । नीतिगत निर्णय तथा कानुनी छिद्र दुरुपयोग गर्दै विभिन्न कालखन्डमा भू–माफियाले कब्जा गरेको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने देशव्यापी अभियान चलेको छ ।

अभियानअन्तर्गत् अहिलेसम्म हिमाल–पहाड तथा तराईका विभिन्न जिल्लामा झन्डै ३०० बिघा जग्गा फिर्ता भइसकेको छ ।

सरकारले विभिन्न जिल्लामा व्यक्ति विशेषले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको तराईतर्फबाट २८४ बिघा जग्गा र पहाडी भेगबाट ९६ रोपनी जग्गा पुनः फिर्ता लिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा भू–माफियाले कब्जा गरेको जग्गा रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले २०४९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमार्फत् खोजी गरिएको हो । जसमा उपत्यकाको नदी किनारा आसपासमा धेरै जग्गा मिचिएको उल्लेख छ ।

कलंकी, डिल्लीबजार र चाबहिलको मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार गरिरहेको र धेरै ठाउँको जग्गा पहिचान भइसकेकाले छिट्टै थप ४६७ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी जग्गा संरक्षण तथा खोजीका क्रममा यसअघि ललिता निवासको जग्गा फिर्ता प्रक्रियाअन्तर्गत् १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै चलाइसकेको छ ।

सरकारी जग्गा संरक्षणमा सरकार कठोर रहेकाले अभियान नरोकिने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । जुन अभियान सफल भएमा थप दुई हजार बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आउने छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत् देशभर सयौं रोपनी शंकास्पद जग्गा रोक्का राखेर अनुसन्धान थालिएकाले अतिक्रमित जग्गा छिट्टै पहिचान हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

सरकारले सम्बन्धित् मन्त्रालय तथा विभागमार्फत् अतिक्रमित जग्गामा ‘सरकारी बोर्ड’ राख्ने गरेको छ ।

यो अभियानले जनतालाई सुसुचित गराउने, सरकारी जग्गा चिनाउने र स्थानीयलाई जिम्मेवार बनाउने दाबी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । जुन सकारात्मक अभियान हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्