काठमाडौं । नेपाल सरकार सम्झौता अनुसार परियोजनाको हेरचाह तथा संरक्षण, प्रभावकारिता तथा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अभ्यासमा तदारुकताका साथ कार्य गर्ने–गराउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता, एक–आपसको परिपूरक सहमति र कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार काम गराउने दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हुनेछ ।

एमसीसीका लागि सरकारले गर्ने लगानी स्थायी, अखण्डित, रोयल्टीमुक्त, सर्वस्वीकार्य, पूर्ण भुक्तानीयुक्त हुनेछ । उत्पादन, पुनरोत्पादन, प्रयोग, भण्डारण, सुधार र चाहिएको बेला उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नेछ । कुनै माध्यममा मिल्ने एमसीसीले सिर्जना गरेको आंशिक वा पूर्ण बौद्धिक अधिकारको प्रयोग र संरक्षण पनि नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

खण्ड ३.३ नीति प्रस्तुतिः परिशिष्ट १ मा उल्लेख गरेअनुसार विशेष नीतिका अतिरिक्त कानुनी तथा नियामक सुधार प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । यो कार्य गर्दा एमसीए ऐनको खण्ड ६०७ मा उल्लेख गरेअनुसारका नीतिगत प्रावधानको पालना हुनुपर्दछ र छनौट प्रावधान र प्रक्रिया एमसीसीले प्रयोग गरेको पद्धतिअनुसार हुनुपर्दछ ।

खण्ड ३.४ सूचनाको सत्यताः सरकारले सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि एमसीसीलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण जानकारी तथा सूचना सत्य, सही र पूर्ण हुनुपर्छ । सरकारले दिने सूचना भन्नाले सरकारले एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि गरेका कार्यसँग सम्बन्धित जानकारी भनेर बुझ्नुपर्छ र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले दिने सूचनाका लागि पनि यही नियम लागु हुन्छ ।

नेपाल समाचारपत्र