काठमाडौं, फागुन ४ । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षाको समय नजिकिदै गर्दा नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुवातदेखि नै बजारमा देखिएको तरलताको समस्या समाधानका लागि संस्थागत क्षेत्रको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साथै संस्थागत निक्षेपको व्याज निर्धारण गर्दा निक्षेप र मुद्दतीविचको ५ प्रतिशत भिन्नताको अनिवार्य प्रावधान हटाउनु पर्ने र कम्तीमा हरेक तीन महिनामा व्याजदर समिक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा बाहिर भएको तरलता प्रणालीमा ल्याउन रणनीति बनाउन सुझाव दिदै संघले आधार दर बढेर व्याज बढ्नु स्वभाविकै भएपनि बैंकहरुले प्रिमियम दर पनि बढाउन शुरु भएकाले व्याजदर अस्वभाविक रुपमा महंगिएकोले नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ ।

कोभिड महामारी प्रकोप कायमै रहेको कारण पुरै कर्जा भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरुलाई समस्या परेकोले एक पटकको लागि पुनरकर्जा नवीकरण गरी एक वर्ष समय सीमा थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपने र पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्ने माग छ ।

यस्तै महिला उद्यमीलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सीमा बढाउनु पर्ने उसको माग छ । कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै गएका बेला घटेको रेमिट्यान्सको रकम बैकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरी एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।