काठमाडौं । संघीय संसद्ले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।२०७२ कात्तिकमा वर्तमान संविधान जारी भएपछि ‘इगो साँध्न’ महाभियोग दर्ता गरिएका उनी दोस्रा प्रधानन्यायाधीश हुन्। यसअघि २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

महाभियोग दर्ता भए पनि कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव भने प्रक्रियामा गएन। केही समयपछि तत्कालीन सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। कार्कीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि अदालतको मानहानिमा सजाय गर्न लागेको भन्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीको तत्कालीन प्रमुख नियुक्तिका विषयमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि न्यायापालिकाले हस्तक्षेप गरेको महसुस भएको भन्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई लिएर सभापति देउवाविरुद्ध अदालतको मानहानि भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधाशीश कार्की नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने पक्षमा रहेको र देउवाको आग्रहमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।

संविधानमा संघीय संसद्लाई महाभियोगको अधिकार भए पनि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप हुने गरेको छ। संविधानअनुसार महाभियोग दर्ता भए पनि पारित गर्न संघीय संसद्मा कायम सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।आइतबार महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन्। साबिकजस्तै आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत आएका जबराले आफू संसदीय विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा आएकाले त्यसलाई सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्।

नागरिक