काठमाडौं । पीडित राहत कोषबाट फौजदारी अपराधका पीडित पक्षले राहत पाउन थालेका छन् । विभिन्न अपराधमा पीडित ३१ जनाले हालसम्म कोषबाट राहत पाएका छन् । अपराधका पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डेढ वर्षअघि कोषको स्थापना भएको थियो । कोषमा हाल २१ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । कोषमा रकम भए पनि राहत पाउनेको संख्या भने थोरै छ ।

कोषका सदस्यसचिव तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेद उप्रेतीले अन्य थुप्रैले राहत पाए पनि सचिवालयलाई जानकारी गराउन बाँकी रहेका कारण संख्या कम देखिएको बताए । जिल्लामै निवेदन पर्ने भएकाले अद्यावधिक तथ्यांक सचिवालयसँग हाल छैन ।

राहत उपलब्ध गराउने काम अझै केही जिल्लाले भने सुरु गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक २३ पुसमा बसेको बैठकले जिल्ला अदालतहरूलाई खाता खोलेर केही रकम राखिदिने र क्षतिपूर्तिको आदेश भए सोही मौज्दात प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । केही अदालतहरूले भने खाता नखोलेका कारण रकम पठाउन नसकिएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसअघि अदालतहरूको आदेशैपिच्छे बैठक बसी निर्णय गरेर क्षतिपूर्तिबमोजिमको रकम निकासा गर्ने व्यवस्था थियो । गत आर्थिक वर्षमा कोषबाट एक करोड ७५ हजार निकासा भएको सर्वोच्च लेखा शाखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

हालसम्म ३१ वटा मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय कोषको बैठकले गरेको छ, जसमध्ये १६ वटा जबर्जस्ती करणीका छन् । अन्यमा ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान र तेजाब आक्रमणजस्ता घटनाका पीडित छन् । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा कोषको अवधारणा सुरु भएको ०७४ पछि मात्र हो । ०७७ असारमा गठन भएको कोषको बैठक अहिलेसम्म आठपटक बसेको छ । अदालतमा पर्ने मुद्दासंख्या आधार मानी एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जिल्ला अदालतका खातामा हालिदिने र आदेशबमोजिम राहत दिन पाउने निर्णय भएको छ ।

नयाँ पत्रिका