काठमाडौं । तीन महिनादेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन बैंकहरूबीच भएको भद्र सहमति तोडिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार मुद्दती र बचतको ब्याजदर बढाउन सक्ने जानकारी शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरूलाई दिएसँगै यसअघिको भद्र सहमति तोडिएको हो । तीन महिनादेखि नबढेको मुद्दतीको ब्याजदर बैंकहरूले चाहेमा बढाउन खुला गरिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘मूलतः तीन महिनादेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेको थिएन,’ संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले कुनै बैंकले ब्याजदर बढाउन चाहेमा बढाउनु भन्ने उद्देश्यले खुला गरिदिएको हो, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै दबाब भने दिएको होइन ।’

निक्षेप ब्याजदर बढाउँदा विगत एक महिनामा सबै बैंकहरूले दिएको ब्याजदरको औसतमा १० प्रतिशत बिन्दुुले मात्र बढाउन सक्ने व्यवस्था यसअघि नै राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । माघमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिएको ब्याजदरको औसत १० दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको छ । फागुनका लागि बैंकहरूले मुद्दतीमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, माघमा बचतको औसत ब्याजदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हाराहारी थियो । फागुनमा भने बचतमा बैंकहरूले अधिकतम ६ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म दिन सक्नेछन् । तर, राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार भने बैंकहरूले मुद्दती र बचतको ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा धेरै गर्न पाउनेछैनन् ।

तीन महिनाअघि राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरूलाई मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन दबाब दिएको थियो । हाल यस्तो निक्षेपको ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकबाटै दबाब आएको बताइएको छ । यद्यपि, यसअघि नै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउँदा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढाउन सक्ने व्यवस्थालाई कतिपय बैंकहरूले उल्लंघन गरेकै कारण हाललाई ब्याजदर बढाउन खुला गरिएको एक बैंकरले बताए । अहिले मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्समा आइरहेको कमी, क्रिप्टोकरेन्सीलगायतमा भइरहेको लगानी वृद्धिलाई हेरेर बचतदर वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकबाटै बैंकहरूले सहमति पाएको बुझिन्छ ।

‘ब्याजदर बढाउँदा अहिले क्रिप्टोकरेन्सीमा भइरहेको लगानीसमेत निरुत्साहित हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ संघका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । हुनत बैंकहरूले ब्याजदर नबढाए हाल राष्ट्र बैंकबाट उनीहरूले पाइरहेको सातदिने अवधिको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को ब्याजदर बढाउने दबाब गभर्नरबाट आएको स्रोतको भनाइ छ । बैंकहरूले यो आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै रकमको एसएलएफ सुविधा लिएका छन् । शुक्रबारसम्म बैंकहरूले ३७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँसम्म चलाइसकेका छन् ।

नयाँ पत्रिका