काठमाडौँ । कांग्रेस नेताहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सँगको सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् । कार्यसम्पादन समितिको जारी बैठकमा बोल्ने नेताहरूले सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्ने वा नगर्ने भन्नेमै मतभेद छ । तर, कांग्रेसले भने १७ पुस, ०७६ मै केन्द्रीय समिति बैठकबाट एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । १४ औं महाधिवेशनपछि पहिलो कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समेत एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नेबारे कांग्रेस नेताहरू एकमत देखिएका छन् । स्थानीय चुनावको तयारी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालगायत एजेन्डा भए पनि बैठक भने एमसीसीमा केन्द्रित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा सभापति देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे छलफलको प्रस्ताव पेस गरेपछि १० नेताले धारणा राखेका थिए । शुक्रबार अन्य आठ प्रभावशाली नेताले बोलेका छन् । एमसीसीमाथिको बहसकै कारण बैठक आइतबारसम्म लम्बिएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको बताए । तर, त्यसका लागि सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्नुपर्ने र त्यो सम्भव नभए सार्वभौम संसद्‌मा संसदीय प्रक्रियामार्फत निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अब पनि एमसीसी पास नभए परिस्थिति गम्भीर हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित रहेन, यो विषय निकै माथि उठिसक्यो । यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ, यसमा हाम्रो कूटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ,’ कोइरालाले भनेको उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानमा भइरहेको सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिलाई यही रोक्नुपर्छ ।’

उनले सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटे संसदीय प्रक्रियाबाट छिटो निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, पार्टी र संसद्‌को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नेछन्,’ उनले भनेका थिए । बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि एमसीसी पास गर्नुभन्दा पहिले संसद्‌मा पेस गरेर त्यसमाथिका भ्रम निवारण गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीसँग यसलाई पास गर्नुको विकल्प छैन, तर सकेसम्म सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउनुपर्छ र बेलैमा यसलाई संसद्‌मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ, गठबन्धनभित्रै सहमति नगरी यसलाई अघि बढाउँदा हामीलाई क्षति हुनसक्छ,’ उनले भनेका थिए ।

कान्तिपुर