फाइल तस्बिर

काठमाडौँ । सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

संसद् सचिवालयले भने कर्मचारीसँग भएको छलफल नियमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘सभामुख र कर्मचारीबीच नियमित छलफल भइरहन्छ, सभामुखलाई रायसल्लाह नदिने हो भने संसद्मा विभिन्न शाखाहरू किन हुन्छन् र रु यो नियमित प्रक्रिया हो,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

बिहीबार भएको छलफलमा सभामुखले संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका सन्धि–सम्झौताको व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने खुलाउन उनले अधिकारीहरूको राय मागेका छन् ।

संविधानको धारा २७९ को उपधारा ९२० मा संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि वा सम्झौता चार प्रकृतिमा हुने उल्लेख छ ।

यो उपधाराको (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना ९घ० प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर (क)शान्ति तथा मैत्री र (घ) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने र कम्तीमा संसद्को अवरोध हटेर बहसको वातावरण हुनुपर्ने तर्क सभामुखले आफूहरूसँग पनि राखेको एक अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै एमसीसी चारमध्ये कुन प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौता हो र त्यसलाई कुन विधिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्नेमा सभामुख स्पष्ट हुन खोजेको पनि ती अधिकारीले बताए ।तर संविधान र कानुनले यो विषयमा अलमल हुने ठाउँ नराखेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
कान्तिपुर