काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र गर्न सत्ता गठबन्धन तयार भए पनि कानुनी अन्योल कायमै रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन असोज वा चैत्रसम्म सार्न कसरत गरिरहेको सत्ता गठबन्धन चौतर्फी दबाबका आगामी जेठ महिनाभित्र गर्ने सहमत भएका हुन् । तर, संविधान र स्थानीय निर्वाचन तह ऐन बाँझिदा स्थानीय तहको संवैधानिक र कानुनी जटिलता यथावत् रहेकाले कानुनी जटिलता नफुकाईकन निर्वाचन गर्न नसकिने कानुनीवद्हरूको भनाइ छ ।

आयोगले भने जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचन गर्दा कानुनी जटिलता नहुने दाबी गरेको छ । एक आयुक्तका अनुसार जेठ ३ र ४ गते पहिलो चरणको निर्वाचन शुरू गरेर ११ र १२ गतेसम्म निर्वाचन सक्ने गरी तयारी गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधन गर्न नपर्ने आयोगको उनको तर्क छ । उनका अनुसार जेठ ५ गतेभित्र वा सो मितिभन्दा एक दुई साता यताउता स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानून संशोधन गर्न पर्दैन ।

यो तर्कलाई कानुनविद्हरू मान्न तयार छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३ को १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधी सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ । स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ गते सकिँदै छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुहुन्छ– ‘ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोगले जेठ ५ गतेको २ महिना अगाडि अर्थात् चैत ५ गते निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने होइन र रु आयोगले यसअघि वैशाखमा निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्तावअनुसार चुनाव गर्ने हो भने पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनअनुसार चैतको ५ गते निर्वाचन गर्न अबको ४५ दिनमा सम्भव छ त ? ’

नेपाल समाचारपत्र