फाइल तस्विर

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्नुका पछि मुख्यतः दुई कारण थिए ।

पहिलो– स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाको अवस्थामा संघीय सरकारको दबाबमा मतदाता प्रभावित गर्न सकिने ।

दोस्रो – तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गरेर गठबन्धन र अर्को निर्वाचनको नतिजा प्रभावित हुनबाट रोक्ने ।

कानुनविद्हरुले संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने परिकल्पना नगरेको सुझाएपछि गठबन्धन स्थानीय चुनावलाई असोजसम्म धकेल्नबाट पछि हटेको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहुने भएपछि अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ सालको जेठमा नै गर्ने सहमति गरेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर छलफलपछि सत्ता गठबन्धन जेठमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

गठबन्धनको यो निर्णय यसअघि गठबन्धनभित्रै छलफल भएका निर्वाचनको मिति र विकल्पहरु हेर्दा आश्चर्यजनक त हो नै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को व्यवस्थाविपरीत समेत हो ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि एकैचरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, त्यसबारे समयमै निर्णय गर्न नसकेको गठबन्धनले कानुनमा खोट देखाएर निर्वाचन सार्ने अनेक प्रपञ्च रचे पनि अन्ततः आयोगले तोकेभन्दा एक महिना ढिला हुने गरी निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

ऐनमा पाँच वर्षे पदावधि रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा आयोगको प्रस्तावित मितिसमेत ऐनविपरीत थियो ।

यद्यपि आयोगले प्रस्तावित मितिमै निर्वाचन भए जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने मिति ०७९ जेठ ५ भित्रै स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाइसक्ने थियो ।

तर, गठबन्धन सम्बद्ध दलहरुले ऐनको त्यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको निहुँमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कम्तीमा असोजदेखि अर्को फागुनसम्म धकेल्ने र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर संघीय सरकारको प्रभावमा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमार्फत दलगत स्वार्थसिद्धि गर्ने योजना बुनिरहेका थिए ।

कान्तिपुर