
काठमाडौं । अनुमतिभन्दा २६ लाख टन बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेर राज्यलाई सवा अर्ब रुपैयाँ राजस्व क्षति पुर्याउने नौ उद्योगलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याएर खानी तथा भूगर्भ विभागले सामान्य जरिवानामै उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ ।
अख्तियारले सिमेन्ट उद्योगहरूले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अनुमतिभन्दा अधिक उत्खनन गरेकाले तत्काल दोहन रोक्न र कारबाही गर्न विभागलाई २५ जेठ ०७७ मै निर्देशन दिएको थियो ।
तर, खानी विभागले आफ्नै प्राविधिक छानबिन समितिको निष्कर्षसमेत उल्ट्याउँदै अख्तियारको निर्देशनविपरीत नौ उद्योगलाई एक/एक लाख जरिवाना मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा विभागले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
विभागले नै गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिस तथा आफ्नो निर्देशनसमेत अटेर गर्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले सवा अर्ब लुट गरेका उद्योगहरूलाई एक–एक लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारले पुनः छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्