काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० संसद्मा लैजाने निर्णायक तयारी थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । एमसिसी संसद्मा लैजाने विषयमा सत्तागठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको छैन भने मौन समर्थन गर्ने विपक्षी दल एमालेको सन्देशले प्रधानमन्त्री देउवा उत्साहित छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा सत्तागठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र सहमति नजुटाई अगाडि बढिहाल्ने मनस्थितिमा भने पुगेका छैनन् ।

महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिएर पार्टी राजनीतिमा शक्तिशाली भएका प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म चाँडै नै संसद्मा एमसिसी लैजाने योजनामा छन् । यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्मा र गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको संवाद पनि थालेका छन् । २८ मंसिरकै संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्न चाहेका प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका लागि पुनः मतदानको अवस्था आएपछि पछाडि हटेका थिए । संसद्को अर्को बैठक ६ पुसमा बस्दै छ ।

एमसिसीको मुद्दामा प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् । प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसिसी अगाडि बढाउने र त्यसमा सहयोग गर्न’ आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले एमसिसीलाई संसद्मा लैजानुपूर्व राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा अध्यक्षले सिंगो देशले चासो राखेको विषयमा निर्णय लिनुपूर्व सर्वदलीय बैठक बोलाउन र त्यहाँ सहमति जुटाउन सुझाव दिनुभएको छ,’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।

नयाँ पत्रिका