काठमाडौं । जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जना गर्ने हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै सुविधा हुनुपर्ने विकासोन्मुख राष्ट्रको माग पूरा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन ९कोप–२६०असफल भएको छ।

तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायुजन्य संकटमा रहेका विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग बढाउन भने ग्लास्गोमा आयोजित सम्मेलन आंशिक रूपमा सफल भएको छ।

सम्मेलनका क्रममा चीनसहित विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी–७७ र ससाना द्विपराष्ट्रको सञ्जालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन गर्न छुट्टैै सुविधा ९फेसिलिटी० स्थापना गर्न दबाब दिएका थिए। ग्लास्गो सम्मेलन जलवायु वित्तको सुनिश्चित प्रवाह तथा तापमान वृद्धिलाई १।५मा सीमित पार्न थप प्रयासको आवश्यकतासम्बन्धी विषयसँगै जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा थियो।

पछिल्ला वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० प्रक्रियामा हानि–नोक्सानीको विषयले महत्व पाउँदै आएको छ। अल्पविकसित मुलुकले हानि–नोक्सानीको प्रस्ताव छुट्टै छलफलको विषय र जलवायु वार्ताको छुट्टै स्तम्भ हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।

ठूलो आर्थिक भार पर्ने तर्क गर्दै अमेरिका तथा युरोपियन युनियनमा आबद्ध विकसित राष्ट्रले यसलाई छुट्टै विषय नबनाई अनुकूलनको अंगको रूपमा राख्न चाहन्छन्।

नागरिक