काठमाडौं । राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ। सरकारले अवरोध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।

तापनि, सरकार र सत्तापक्षले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको देखिँदैन। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन। उल्टै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अल्झनमा ‘रमिते’ बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले पहलकदमी नलिएको भन्दै सत्तासीन कांग्रेसकै नेताले प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

‘देशको वर्तमान अवस्थाभन्दा जलवायु सम्मेलन हाम्रा लागि ठूलो होइन’, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘उहाँ ९प्रधानमन्त्री०ले विदेशमै बसेर पनि न्यायालयको निकासबारे निर्देशन दिन सक्नुहुन्थ्यो। संसद्को अवरोध फुकाउन पहल गर्नुपथ्र्यो।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यस्तो अस्तव्यस्तताबाट दलहरूले पाठ सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। ‘सरकार र राजनीतिक दलले पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘जनताका आशा र अपेक्षामा तुषारापात हुने काम गर्नुहुन्न।’

विपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ सरकारले तीनै अंगलाई पंगु बनाएको आरोप लगाउँछन्। ‘सरकारले गर्नुपर्ने भन्दा नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ,’ नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘देशलाई कसले पंगु बनाएको छ भनेर जनताले बुझेका छन्।’

अन्नपूर्ण