काठमाडौं । आफूमाथिको संकटमोचनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार ‘फुलकोर्ट’ बोलाए पनि न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । आफैं सार्वजनिक कठघरामा परेका जबराले तोकेका इजलास पनि बहिष्कार गर्नेसम्मको तयारी भएको छ । न्यायाधीशहरुको भद्र अवज्ञालाई साथ दिन अभिवक्ताहरुसमेत आन्दोलनमा उत्रँदै छन् ।

संविधान, न्याया र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुँदा सधैं अग्रपंक्तिमा उभिन नेपाल बार एसोसिएसन भने अहिले राजनीतिक दबाबले अलमलमा परेको छ । खासमा प्रधानन्यायाधीसँग भागबन्डामा राजी भएका सक्तारुढदलका नेताहरुको निर्देशनले बार नेतृत्व अन्योलमा देखिए पनि पूर्वपदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लाागि पहल सुरु गरिसकेका छन् ।

शृंखलावद्धविवादले घेरिएका प्रधानन्यायाधीश अहिले आफ्नै उद्धाका लागि अन्तिम कसरतमा छन् । दसैँ बिदापछि गत बुधबार सर्वोच्च अदालत खुले पनि जबराले आफ्ना लागि इजलास तोकेको छैनन् । आइतबार अदालतमा उपस्थित १४ न्यायाधीशलाई आठ इजलास तोकेर उनी बारको टोलीसँग छलफलमा बसेका थिए ।

अदालतमा बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक लेनदेनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको अभिरुचिलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको बारको नेतृत्वले ती विषय प्रधानन्यायाधीशसँग राख्ने अपेक्षा अन्य धेरै कानुन व्यवसायीले गरेका थिएनन् । भयो पनि त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा बारले उनको विवादस्पद कार्यशैलीबारे प्रशन उठाएन । बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिटो वितरण गर्न माग गर्यो जसमा जबराले तत्कालै सहमति जनाइहाले । वरिष्ठ अभिवक्ताको उपाधिबारे छलफल गर्न सोमबार सर्वोच्चका सबै न्यायाधीको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाउने, त्यसमा बारका पदाधिकारीलाई पनि सहभागी गराउने र त्यसैबाट निर्णय गराउने जबराको आश्वासनपछि बारको टोली बैठकबाट उठ्यो ।

कान्तिपुर