काठमाडौं । प्रत्रानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ८८ लिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । तर राजनीतिक दलहरुबीचको भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम जोडिएपछि खेशमा नयाँ बेथिति संस्थागत हुने भय बढेको छ ।

प्रधानन्याधिश जबराका जेठान तथा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यापालिका, संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्याधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गम्भीर आपति जनाएका छन् । भविष्यमा समेत न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाउन देउवा मात्र होइन, उनका सारथि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्षदय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले मतो गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा तजबिजमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि अदालतभित्र र बाहिर प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर इजलास पुर्नगठन भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना गर्न र बहुमत सांसदको समर्थन रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।

कान्तिपुर