काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारयण खड्काले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ । गत ६ असोजमा नियुक्त भएका खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन जानुअघि शपथ खाएका थिए ।

खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथग्रहण गरेको भनिए पनि शपथसम्बन्धी कानुनबिनै शपथ लिनु संवैधानिक हुने कि असंवैधानिक हुने भन्ने विषयमा संविधानविद्हरुले ऐन बनाउन जोड दिएका छन् । संविधानको धारा ८० ले शपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथग्रहण संघीय कानुन नै छैन । वर्तमान सरकारले सो कानुन बनाउन पहल लिनुको साटो ‘परम्परा’ मा फर्किएको छ, जुन नमिल्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।

शपथसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि अहिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मात्रै शपथ खान मिल्ने संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्त डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ६ जेठमा ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा भने हाल परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पुन शपथ लिनुपर्ने आउन सक्ने संविधानविद् डा. ज्ञवालीले औल्याए ।

राजधानी