काठमाडौं । भाषा आयोगले ‘राई भाषा’को टुंगो नलगाई प्रदेश १ मा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको पाइएको छ। जुन वक्तासंख्या ९१ लाख २० हजार ७ सय ९१ जना०का आधारमा १०औं स्थानमा छ। यो भनेको प्रदेशको जनसंख्याको २.६६ प्रतिशत हो। यही कारण राई जातिभित्रका कुनै पनि भाषा सिफारिसमा नपरेको सरोकारवाला बताउँछन्।

‘राई भाषा भन्ने नै हुँदैन। यो जाति हो’, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई भन्छन्, ‘यो जातिभित्र २६ वटा भाषा बोलिन्छन्। भाषिका ९उपसमूह०सहित यो संख्या ३२ भन्दा बेसी पुग्छ।’

प्रदेशमा यीमध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ३० हजार ९ सय ५८ जना ९२.८९ प्रतिशत०ले बान्तवा बोल्छन्। यसले सातौं स्थान ओगटेको छ। राईबाटै चाम्लिङ १२ औं स्थानमा परेको छ। यसका वक्ता ७५ हजार ६१ जना ९१।६६ प्रतिशत० छन्। ‘सुरुमा बान्तवा सिफारिसमा पर्‍यो भन्ने सुनेको हो। आयोगले के गरेछ रु’, अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। राई जातिबाट जुन बाहुल्य भाषा छ त्यो अनिवार्य हुनुपर्‍यो। हामी आयोग र प्रदेश सरकारसमक्ष कुरा राख्छौं।’

जनगणनाका बेला समुदाय सचेत नहुँदा यो समस्या आएको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार गणकले के विवरण टिप्यो भनेर आफैं चनाखो हुनुपर्छ। ‘कसैले जाति नै भाषा र भाषा नै जाति हो भन्ने बनाउन खोजेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई नबुझेर कतिपयले जाति पनि राई र भाषा पनि राई लेखाएका छन्।’ उनका अनुसार यो समस्या इलाम, झापा र उदयपुरमा बढी देखिएको छ।

अन्नपूर्ण