– मिरा बस्नेत र लक्ष्मण डंगोल/ ईमेज

काठमाडौं, पुस ४ । दलहरुका बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेज होस वा विभिन्न कार्यक्रममा गरिने सम्बोधनमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका कुरा गरेकै हुन्छन् ।

तर व्यवहारमा भने उनीहरु यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफू अनुकुल न्याय निरुपण गर्ने चक्करमा अहिलेपनि लागिरहेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगले भने राजनीतिक हस्तक्षेप सह्य नहुने बताउँदै आएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको दस्तावेजमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी काम पूरा गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी आयोगहरुलाई काम सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन उपयुक्त राजनीतिक संरचना गठनबारे निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी भएकोपनि उल्लेख छ ।

दस्तावेजमा एकातर्फ संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा प्रतिवद्धता जनाइएको छ भने अर्कोतर्फ दुवै आयोगलाई राजनीतिक संरचनापनि भनिएको छ ।

यहि बुझाइका कारण सत्तारुढ हुन वा विपक्षी सबै दलहरु दवै आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ति गर्ने तयारीमा छन् ।

तर आयोग गठनमा राजनीतिक भागवण्डा र काम कारवाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सख्त विरोध गरेको छ ।

दलहरुबीचको खिचातानी कै कारण विगतमा दुवै आयोगका पदाधिकारीले काम सक्नै नपाई म्याद सकियो भने अहिले पनि विगत ९ महिनादेखि आयोगहरु पदाधिकारीविहिन छन् ।

पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठित समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सिफारिश गर्न सकेको छैन । गत मंसीर २ गते समितिले दुबै आयोगका पदाधिकारीकालागि ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

सार्वजनिक नाममा दलहरुबीचको सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र १ जना नयाँ सदस्य तथा बाँकी पुरानै सदस्यहरु रहने उल्लेख छ ।

यसैगरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा भने सबै पुरानै पदाधिकारीहरु रहने उल्लेख छ । समितिले राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका नामहरु नै राखेर सूची सार्वजनिक गरेपछि मानव अधिकार आयोगले गम्भिर आपत्ति जनायो ।

उसले सिफारिश समितिमा रहेका आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाउने भन्दै लिखित वक्तव्यपनि जारीगर्यो । यद्यपी अहिलेसम्म फिर्ता नबोलाएपनि आयोगको आपत्तिकै कारण राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको भन्ने आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको बुझाई छ ।

उनी भन्छन्, सिफारिस समितीले स्वतन्त्र, निस्पक्षरुपमा बिना कुनै दबाब पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने आशामा फिर्ता नगरिएको हो ।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम दुबै आयोगका ऐन संशोधन भएपछिमात्र पदाधिकारी नियुक्ती हुनुपर्ने द्धन्द्ध पीडितको माग सरकारले अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

मानव अधिकार आयोग पनि ऐन संशोधनको अडानमा कायमै छ । दलहरुका दस्तावेज र भाषणमा संक्रमणकालिन न्याय प्राथमिकतामा हुने तर व्यवहारमा न्याय भन्दा यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदा पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

यहिकारण शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम पूरा गरेर वाहवाही कमाएको नेपाल यो विषयमा भने विश्वमा बद्नाम बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।